पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १२ चैत । स्थानीय तहबाट संचालित न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसकेकोमा सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय विवादका विषय स्थानीय स्तरबाटै निरुपण गर्ने उद्देश्य अनुरुप न्यायिक समिति गठन गरिए पनि समयमै समस्या नबुझिदिने, कार्यालयमा भेट्न गाह्रो हुने तथा छिटो विवादको निरुपण नहुने जस्ता समस्या न्यायिक समितिमा देखिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा आउने विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति गठन गरिएको हो । नगरपालिकाहरुमा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति सक्रिय छ । न्यायिक समितिको कार्य क्षेत्र भित्र स्थानीय स्तरमा देखिएका झैंझगडा, सीमा विवाद, कुटपीट तथा अंशवण्डा लगायतका विवादको निरुपण गर्नु रहेको छ । यी क्षेत्रका विवाद लिएर अदालतसम्म धाउन नपरोस भनेर सरकारले नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरेको हो ।
सर्वसाधरणको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्न कार्य क्षेत्र त्यसरी तोकिए पनि सेवाग्राही भने अहिले खुशी हुन सकेको देखिंदैन । उजुरी लिएर जाँदा नगरपालिककाका कर्मचारीले झर्काेफर्काे गर्ने र उजुरी समयमै नलिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । यो गुनासो उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सदरमुका र दुर्गम जिल्लाको नगरपालिकाको होइन । राजधानी काठमाडौं कै हो । नेपालकै पहिलो महानगरपालिका काठमाडौंमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीको हो ।
न्यायिक समिति न्यायसँग जोडिएको क्षेत्र हो । अझ यसलाई भन्नु पर्दा स्थानीय स्तरको एउटा अदालत । जहाँबाट स्थानीय स्तरमा देखिएका साना तिना मुद्दा मामिला वा विवादको निरुपण हुन्छ । यसको अवधारणा यस्तो भए पनि न्यायिक समितिमा न्यायिक फैसला गर्न सक्ने न्याय क्षेत्रको व्यक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले खोजे जस्तो सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधि न्यायिक प्रक्रियाकाबारेमा जानकार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको कानूनी क्षेत्रका व्यक्तिको बुझाई छ ।
बलत्कार र व्यक्ति हत्या जस्ता जघन्य अपराध बाहेक सबै किसिमका स्थानीय मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्दै आएको छ । न्यायिक निरुपण गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकारमा धेरै भए पनि गर्न सकिरहेको छैन । गर्न नसक्नुमा र कानूनी समस्या पनि देखिंदैन । न्यायिक समितिका संयोजक नै काम गर्न कानूनको अभाव नरहेको बताइ रहेका छन् । तैपनि जनताको काम छिटो छरितो किन हुँदैन त ? काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ ।
स्थानीय सरकार संचालनमा आएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । शुरुका महिनाहरुमा कानून नहुँदा सोचे जसरी जनताको काम गर्न नसकेको बताउने ति निकायका पदाधिकारी अहिले जनताको काममा अलमलिएका देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद र र कोठा भाडा विवाद जस्ता समस्या आउने गरेको छ ।
