काठमाडौं, ९ माघ । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन अझै चल्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारी नचल्दा एकातिर नेपालले अर्बौ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु परेको छ भने वायु प्रदूषण पनि त्यति नै बढिरहेको छ । विद्युतीय सवारी चलाउने नीति सरकारले ल्याए पनि चलाउन भने सरकार खासै इच्छुक देखिएको छैन।
विद्युतीय बस चीनले अनुदानका रुपमा दिइने कुराले केही समय अघि निकै चर्चा पाएको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा त झनै बढी चर्चामा थियो । तर अहिले सेलाएको छ ।
सरकारले पाँच वटा विद्युतीय सवारी ल्याइ तामझामका साथ उद्घाटन गरे पनि त्यसयता ती पाँच वटा बस कुन अवस्थामा छ अत्तोपत्तो छैन । नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु बढ्दो अवस्थामा भएको र आफ्नै देशको उत्पादनले विद्युतीय बस चलाउन सकिने हुँदा पनि नेपालमा यसको अपरिहार्यता छ । वातावरण प्रदूषण हुनबाट बचाउन पनि यो आवश्यक भएको सर्वसाधारण समेत बताउँछन् ।
विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब छुट्याउँदा समेत न खरिद भएको छ न संचालन नै । सरकारले किनेर बस त संचालन गरे न नै, चार्जिङ स्टेशन समेत बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले विद्युतीय बस संचालन नगरे पनि केही निजी संस्थाले भने केही विद्युतीय बस संचालनमा ल्याएका छन् । आवश्यक पूर्वाधार र चार्जिङ स्टेसन नबनेका कारण बसको संख्या थप्न नसकिएको निजी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विश्वमा अहिले विधुतीय सवारी साधनले आफ्नो स्थान ओगटिरहेको छ । चीनले २०२५ र भारतले सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारीमा जाने नीति अघि सारेको छ ।
नेपालले यसरी कहिलेसम्म विद्युतीय बस संचालन गर्ने भन्ने लक्ष्य किटान गरेको छैन तर बाग्मती प्रदेशभर विद्युतीय बस चलाउन भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय छ । तर पूर्वाधार तयारी शून्य छ । सरकारको पूर्वाधार तयारी नगरे पनि निजी क्षेत्र विधुतीय बसमैत्री बनाउन लागि परेको छ ।
