काठमाडौं, १७ असोज । सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाएको करमा सहुलियत दिने भएको छ। सरकार पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्दै विद्युतीय सवारी आयातमा करको सहुलियत दिएको हो । लामो समयदेखि दबाबमा रहेको सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारमा ८० प्रतिशत करको व्यवस्था गरेपनि पछिल्लो समय क्षमताको आधारमा करको व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसंगै सरकार विद्युतीय सवारी करमा उदार बनेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तःशुल्कको दर घटाउने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको बजेटमा भएको व्यवस्थामा उदार बनेको हो ।
सरकारले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गरेको थियो । विद्युतीय सवारी संचालनले आन्तरिक उर्जा बजारसंगै वातावरणीय सन्तुलनका लागि पनि उपयोगी छ ।
सरकारले विद्युतीय बस संचालनाम ल्याउन भन्दै ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । साझाले बस खरिद गर्न नसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई खरिदको अधिकार दिइएको छ। त्यसैगरि नेपालमा ६ वटा सार्वजनिक विद्युतीय यातायात क्रियाशील छन् । १५ सयको हाराहारीमा २ पाङ्ग्रे र ९ सयको हाराहारीमा माइक्रो तथा कार रहेका छन् ।
