काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवास तथा सवारीसाधन कर्जामा कडाई गरेपछि बैंकहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले घर तथा गाडी कर्जामा जटिलता थपिनेगरि नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि बैंकमा कर्जा लिनेको संख्यामा कमी आएको छ भने व्यापारमा कमी आएको छ । जसले गर्दा मध्यमबर्गका व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
अब ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सन्तुलन कायम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका घर तथा खरिद कर्जामा कसिलो व्यवस्था लागु गरेको हो ।
हाल किस्ता धान्न सक्ने आम्दानी देखिएसम्म बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दै आएकोमा अब भने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुन नहुनेगरी यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
आवास तथा गाडी कर्जा लिंदा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने, ऋणीले तिर्नुपर्ने किस्ता कुल आन्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यापारमा कमी आएको अटोलोन व्यवसायिको भनाई छ ।
बैंकका अनुुसार आम्दानीको स्रोतमा कर कट्टि गरेपछि प्राप्त आम्दानीलाई आधार मानेर ५० प्रतिशत हुनेगरी लगानी गर्ने निर्देशन दिएको हो । तर नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म करका स्रोतहरु जम्मा हुन नआउने भएकाले व्यक्तिगत कर्जामा असन्तुष्टि देखिएको हो ।
धेरै नेपालीहरु करमा आबद्ध नभइसकेकाले कर्जा लगानीमा असुविधा देखिएको बैंकहरु बताउँंछन् । कृषि आम्दानी, रेमिन्ट्यान्स लगायतका आम्दानी खुलाउन नसकिने व्यवस्थाले केही पुनरावलोकन हुनुपर्ने बैंकरहरु बताउँंछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक १ लाख कमाई गर्ने व्यक्तिले ५० हजारभन्दा बढी किस्ता बुझाउनेगरी ऋण नपाउने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
कर चुक्ता वा अद्यावधिक पत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कम आम्दानी हुनेले घर वा सवारी साधन खरिद गर्न ऋण लिन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । यसले वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी रकमको कागजपत्र बनाएर ऋण लिने परिपाटी हट्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
