काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्र बैंकले असोज ६ गते सर्कुलर जारी गर्यो– २०७५ असोज मसान्तपश्चात् भूकम्प प्रभावितलाई दिइएको सहुलियत ब्याज अनुदानमा कर्जा उपलब्ध गराइने छैन ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा केही छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने छलफल गरे पनि रोकिहाल्ने पक्षमा थिएन । तर अर्थ मन्त्रालयबाट कर्जा रोक्न ठाडो आदेश आएपछि राष्ट्र बैंकले तत्कालै सकुर्लर जारी गरी असोज मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट कर्जा स्वीकृत भएका ऋणीले मात्र सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा पाउने व्यवस्था गर्यो।

राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था असोजमा गरे पनि भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका बैंकले पठाएका फाइल भने साउन अन्तिमबाटै बुझेको थिएन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई यससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि आउँदै छ त्यसपछि फाइल दर्ता गर्न डाक्छौं भनी भूकम्प प्रभावितको सहुलियत ब्याज कर्जाका फाइल रोकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नबुझेका फाइलमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् भने कति भूकम्पपीडितले राष्ट्र बैंकको सर्तअनुसार कर्जा लिन फाइल तयार पारेर बैंकमा बुझाएका छन् । कतिपयको त दोस्रो किस्तासमेत परिपक्व भइसकेको छ । बैंकहरूले पहिलो तलाको निर्माण सम्पन्नपछि अर्को किस्ता दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणको फाइल नबुझ्दा धेरै ऋणी मर्कामा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई निश्चित समयसीमा नदिई एक्कासी निर्णय गरेर सहुलियत ब्याज कर्जा रोक्दा अधिकांश बैंकमा उनीहरूका फाइल अड्किएका छन् । उनीहरू राष्ट्र बैंकमा फाइल दर्ता गराउन दिनहुँ धाइरहेका छन् । हाल बैंकहरूसँग यस्तो कर्जा स्वीकृत भएका र हुने क्रममा रहेका करिब २ सय फाइल छन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले चर्को ब्याज तिर्न नसक्ने भूकम्पपीडितहरू घर बनाउने कि नबनाउने द्विविधामा छन् । बैंकबाट ऋण लिएर घर निर्माण थालेका भूकम्पपीडितहरू पनि अन्योलमा छन् । नयाँ व्यवस्थाको समयावधि बाँकी रहँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा दिन अटेर गरी फाइल दर्ता गराएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले असोज मसान्तसम्म कर्जा स्वीकृत भएका भूकम्पपीडितले मात्रै २ प्रतिशत ब्याजको सुविधा पाउने बताए । ‘अहिले राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका र इन्ट्री गर्न बाँकी फाइल नै करिब ५० वटा छन् । यीनै फाइल इन्ट्री गर्न समय लाग्ने भएकाले हामीले बैंकहरूबाट फाइल नलिएका हौं’, उनले भने, ‘अब नयाँ कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार आवास बनाउन बाँकी भूकम्प प्रभावितले कर्जा सहुलियत पाउनेछन् ।’

राष्ट्र बैंकले असोजसमान्तसम्म कर्जा स्वीकृत भएकालाई सहुलियत दिनुपर्नेमा एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष आफैंले बनाएको नियम मिचेर कर्जा स्वीकृत गर्न रोकिरहेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पटक पटक यस्तो कर्जाको सुविधा २०७६ असार मसान्तसम्म दिऊँ, नभए पनि पुस मसान्तपछि रोकौं । यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न हुँदैन, केही समय दिनुपर्छ भन्दा सुनुवाइ भएन ।’ भूकम्पमा भत्किएका घर निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पीडितका लागि २५ लाख र उपत्यका बाहिरकालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले असोज ११ मा उक्त सकुर्लर जारी गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि लागू गरिएको जनायो । कार्यविधिअनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम ५ वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउनेछन् ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका लाभग्राहीले ३ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउनेछन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माणका लागि ३ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसैअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका थिए ।

८ लाख १० हजार ६ सय ६० भूकम्पपीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा पाउने भए पनि प्राधिकरणले तोकेका सर्त पूरा गर्न नसक्दा भदौ मसान्तसम्म १ हजार २ सय ३० जनाले मात्र राष्ट्र बैंकको उक्त सेवा पाएका छन् । उनीहरूले यो अवधिसम्म २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा लिएका हुन् । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।