काठमाडौं, २ असोज । शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा शिक्षित बेरोजगार युवा कर्जा कागजमै मात्र सीमित हुन पुगेको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको एक वर्ष पुगेको छ।
२०७५ भदौ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भएको हो। यसअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण युवाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म देशभर २४ जनाले मात्र यो कर्जा सुविधा लिएका थिए। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई पटक–पटक सर्कुलर जारी गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको राष्ट्र बैंक जनकपुरधामका उपनिर्देशक सञ्जीवकुमार झा बताउँछन्।
शैक्षिक प्रमाणपत्रकै भरमा कर्जा असुल गर्ने नीति र कर्जा प्रदान गर्ने रकमको जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा ठोस नीति नल्याइँदा बैंक यसतर्फ उदासीन देखिएका छन्। ‘नियामक निकायले नै निर्देशन दिइसकेपछि कर्जा दिन नचाहने कुरा नै आउँदैन’, एनएमबी बैंक प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश तिम्सिना भन्छन्, ‘हाम्रो बैंकको हकमा शिक्षित बेरोजगार युवाबाट यस्ता कर्जाको माग नै आएको छैन।’ माग आएको खण्डमा प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा दिन बैंक तयार रहेको तिम्सिना बताउँछन्।यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
