मौद्रिक समीक्षाबाट घरजग्गा कारोबार बढ्न सक्दैनः अध्यक्ष धमला

काठमाडौं, मंसिर २३ ||
घरजग्गा व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले माद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको कर्जामा उदारता देखाएपनि खासै असर नपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै घरजग्गा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले घरजग्गा कारोबारमा खासै परिवर्तन आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्दैमा कारोबार बढ्ने आँकलन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यका भित्र जग्गाको मूल्य आनाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ पर्ने भन्दै एउटा घर किन्नको लागि २ देखि साढे दुई करोड रुपैयाँ नभइ नपुग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनमा नै २ करोडको घर खरिद गर्दा ४ करोडको आम्दानी हुनुपर्ने भनेकाले यस्तो अवस्थामा अहिलेको ५० लाख र २५ लाखको नीतिले व्यवसायीहरुलाई नछुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर हेरेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भने पनि घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा २ सय बढी क्षेत्रलाई असर पर्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समेत क्रमिक रुपमा घटेको बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याएको हो । रियल इस्टेट क्षेत्रको कारोबारको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लचकता अपनाएको देखिन्छ । व्यवसायीले सरकारलाई लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने विभिन्न व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।