काठमाडौं, ४ पुस । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय वायु प्रदुषण बढ्दो देखिन्छ । वायु प्रदुषणकै कारण नागरिकको स्वास्थ्य विग्रेको सरोकारवालाहरु बताउँछन । यसको प्रमुख कारण उपत्यकामा चल्ने प्रदुषण बढाउने सवारी साधन भएका ठहर गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदुषण घटाउन स्थायी रुपमै जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उपत्यकामा स्थायी रुपमा नै जोर विजोर प्रणाली लागु भए दैनिक जनजीवन कस्तो होला ?
काठमाडौं उपत्यकामा विदेशी विशिष्ट पाहुना आएका बेला र ठूला महत्वपूर्ण कार्यक्रमका बेला मात्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरिएको भएता पनि स्थायी रुपमा नै लागु गर्नूपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय रिता कार्की र श्यामकुमार श्रेष्ठले वायु प्रदुषण कम गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थायी रुपमै जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नूभएको हो ।
रिट निवेदनकर्ताले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेको र त्यसले सर्वसाधारणको स्वच्छ हावा पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै सवारीसाधनमा स्थायी रुपमै जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न माग गरेका हुन् ।
अतिविशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक कार्यमा गुड्ने सवारी साधन, निजामति कर्मचारी एवं संस्थानका सवारी साधन, बालबालिका बोक्ने स्कुल बसबाहेक अन्य सबै भाडाका तथा निजी, चारपांग्रे तथा दुई पांग्रे गाडीमा स्थायी रुपमै जोर विजोर तालिका लागू गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
२० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकामा गुड्न नदिन र सवारी साधनको प्रभावकारी रुपमा प्रदुषण जाँच गरेर मात्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् । तर यो कदम वायू प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि राम्रो भएपनि स्थायीरुपमा नै गरीने जोरविजोर प्रणालीले जनजीवनमा नराम्रो गरी असर पार्ने कतिपयको भनाई छ ।
उपत्यकामा लगभग १० देखी १२ लाखसम्म सवारी गुड्ने गर्दछन । यति धेरै मात्रामा सवारी गुडदा पनि हरेक सवारी साधनमा मानिसहरुको घुईचो देखिन्छ । तर जोरविजोर प्रणालीले सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्न झनै असहज हुने छ भने दिन भर काम गरेर परिवार पाल्ने ब्यक्तिहरुका लागि पनि असहज हुने देखिन्छ । त्यसैले वायू प्रदषण नियन्त्रण होस या ट्राफिक जाम कम गर्न होस अन्य धेरै उपायाहरु रहेको र जोरविजोर मात्र नभई अन्य तरिकाबाट उपत्यकाको जाम र प्रदुषणलाई कम गर्नूपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
