काठमाडौं, ६ मंसिर । तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले लामो समय भईसक्दा पनि दोषिलाई कारवाही गरि लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विस्तृत शान्ति सम्झाैंताको १३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरुले राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा पुगेपछि आफुहरुको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालसंगै, नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई मञ्चमा राखेर पहिला आफुहरुको कुरा सुन्न आग्रह गर्दै बोल्न थालेका द्वन्द्व पीडितहरुले नेताहरुले शान्ति सम्झौताको अक्षरश कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश पोखे ।
द्वन्द्व पीडित कल्याण बुढाथोकीले तत्कालिन अवस्थामा विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुको उलंघन गरेका सहयात्रीलाई कारवाही गर्न अध्यक्ष दाहाल डराएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “तात्कालिन अवस्थामा सहयात्रीहरुले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिको पालना गर्नुभएन । त्यसमा महिला भनिएन । बालबच्चा भनिएन । २०५२ सालमा मेरो घर लुटियो सबैलाई बाँधेर । २०५६ सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गैढुङ्गाले थिचेर हत्या गरियो । त्यस हत्यामा तपाई हो कि तपाईको आदेश हो ? होइन भने त्यो रिसले गरेको हो या पुर्वाग्रहले गरेको हो । त्यसलाई कारवाही गर्न तपाई किन हिचकिचाउनुहुन्छ ? ”
कार्यक्रमा अर्का पीडित हिम बहादुर बस्नेतले द्धन्द्धकालिन समयमा लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो । शान्ति सम्झौतापछि पनि तात्कालिन समयमा सरकार र द्धन्द्धरत दुवै पक्षबाट पीडित भएकाको जनजीवीका सामान्य बन्न नसकेको भन्दै तत्काल लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरि सामान्य जनजीविकाको अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हिजो लुटिएको सम्पत्ति एउटा सानो कडाई नै भएपनि उसले पकाएर खानु पर्ने कि नपर्ने ? अहिले त्यहा जानुपर्ने कि नपर्ने ? अहिले सम्म उसको नीजी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कहाँ कहाँ कब्जा गर्नुभएको छ ? त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुहोस् ।”
त्यसैगरी द्वन्द्वमा पति गुमाएकी सिता ओलीले द्वन्द्व पीडितले १३ बर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले न्याय निरुपण गर्न सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । पीडितका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालका गम्भिर अपराधका घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिन नसकिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
