अमानवीयता अन्त्य गर | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत ११ २०८०, आइतबार

अमानवीयता अन्त्य गर

मिटरब्याजमा पैसा लगाएर उनीहरूको घरजग्गा आफ्नो नाममा पार्नेहरूबाट हजारौं नागरिक पीडित, समस्या समाधान गर्न कार्यदल बने पनि पीडितहरू असन्तुष्ट ।

गरीबीको चक्रब्यूहमा फसेका गरीब किसान–मजदूरलाई केही रकम दिने र त्यसको सट्टामा तिनको नाममा रहेका घरजग्गा राजीनामादेखि दृष्टिबन्धक पास गरी आफ्नो नाममा पार्ने खेलले अहिले देशभरका निम्न आय भएका नागरिक पीडित बनेका छन् । घरव्यवहार चलाउन लिएको केही रकमको साटो पीडितहरुले आफ्ना नाममा रहेका श्रीसम्पत्ति साहुकारको नाममा पास गरिदिनुपर्ने र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त कपाली तमसूकमा गरिएको हुन्छ । तर थोरै पैसा दिएर धेरै थैलीको तमसूक बनाउने, तमसूक ऋणीलाई नदिने, थोरै रकमको तमसूक साहूले च्यात्ने र ठूलो रकमको तमसूक देखाउने हर्कतबाट उनीहरु पीडित बनेका हुन् ।

आफूले लिएको ऋणको साहूले तोकेको मनखुशी ब्याज मात्र नभई दशौं गुणा बढी रकम तिरिसकेर आफ्नो घरजग्गा फिर्ता माग्दा उल्टै अरु रकम माग्ने र सम्पत्ति फिर्ता नदिने कर्तूत पीडकले गरेका छन् । अझ थोरै रकममा किसानको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राजीनामा पास गरेर लिने र ठूलो थैलीमा अर्को साहुकारलाई पास गरिदिएका छन् । आफूले लिएको ऋण भुक्तान गरेर जग्गा माग्दा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नभएको र अर्को महाजनलाई पास गरेर दिएको भन्दै सम्पत्ति फिर्ता लिने भए बाँकी रकम साहुकारलाई तिर्न भनेपछि आफूहरु मर्कामा परेको पीडित बताउँछन् । दशकौंदेखि यसरी सूदखोर साहुकारहरुबाट पीडित बनेकाहरुले आ–आफ्ना जिल्लामा न्याय नपाएपछि राजधानी काठमाडौं आएर लगातार धर्ना दिइरहेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पुगेर आफ्ना पीडा सुनाइरहेका छन् । सरकारले साहुकारले हड्पेको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता दिएर मिटरब्याज लिनेहरुलाई दण्ड सुनिश्चित नगरेसम्म गाउँ नफर्कने अडान उनीहरुको छ । नवलपरासी पश्चिमको जगदीश बानियाँ परिवारका पाँच जनाबाट पीडित बनेका प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका व्यक्तिहरुले थालेको यस अभियानमा अहिले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, काठमाडौंलगायत देशैभरका पीडित जोडिन पुगेका छन् ।

मिटरब्याजी सुदखोरबाट पीडित बन्नेको संख्या अधिक देखिएपछि समाधान खोज्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गठित कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्म भुषाल नेतृत्वको टोलीले प्रभावित जिल्लाहरुमा पुगेर पीडितसँग छलफल गरिरहेको छ । मूलतः तराईका जिल्लामा मिटरब्याजीबाट पीडित बन्नेको संख्या बढी छ । जिल्लैपिच्छे सयौं पीडितले कार्यदलसमक्ष आफ्ना गुनासा राख्दै न्यायको याचना गरेका छन् । मिटरब्याजबाट पीडित बनेकाहरुले उजुरी दिन सरकारले दिएको समय भदौं ५ सम्ममा करिब २ हजार व्यक्तिले निवेदन दिएको जनाइएको छ । भुषाल नेतृत्वको कार्यदल जिल्ला जिल्लामा पुगेर तथ्य संकलन गरिरहेको छ, यसले सरकारी तहमा आउने तथ्यांक अझैं बढ्न सक्छ । यता पीडितहरुले बनाएको समितिसमक्ष गुनासा टिपाउनेको संख्या चार हजारभन्दा बढी भइसकेको संघर्ष समितिका संयोजक निर्ग नविनले बताएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मौखिक आदेशमा गठित कर्मचारी नेतृत्वको कार्यदलले पीडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै पीडितहरुले राजनीतिक तहबाटै समस्या समाधान गर्न माग राखेका छन् । कार्यदलमा पीडित पक्षको सहभागिता नगराइएकामा उनीहरुको असन्तोष छ ।

सूदखोरहरुले गराएका सबै तमसूक, दृष्टिबन्धक र राजीनामाका लिखतहरु अवैध घोषणा गरिनुपर्ने, जबरजस्त खडा गराइएका कागजी आधारका ऋण तिर्नु नपर्ने र देशैभरको समस्या अध्ययन गर्न न्यायिक आयोग नबनाएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान पीडितको छ । जेठ २८ मा पश्चिम नवलपरासीका १७ जना जना मिटरब्याजी पीडितबाट थालिएको यो आन्दोलन देशव्यापी बन्दैछ । देशैभर विभिन्न प्रकृतिका मिटरब्याजी पीडित रहेको सूचना अएका छन् । एक डेढ लाख ऋण लिएकाहरुले दशौं लाख तिरिसक्दा पनि मिटरब्याजीले अर्को तमसूक गराउने र सम्पत्ति फिर्ता नदिने गर्दा सिंहदरबारको सत्तालाई आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं पटक पटक आउन उनीहरु बाध्य भएका हुन् । दूर्भाग्य के छ भने यस्तो आर्थिक अपराधबाट पीडित बनेकाको पीडामा ओठे मल्हमसम्म लगाउन पनि उनैले भोट दिएर जिताएका सांसदहरु एक पटक पुगेका छैनन् । सांसद, मन्त्री र राजनीतिक पहुँच भएकाहरु सूदखोरहरुबाटै पालिएको आरोप पीडितको छ । जनता ठग्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण भएकैले कार्वाहीमा नपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

देशैभर सबैभन्दा बढी पीडित कोही छन्, भने किसान, मजदूर, गरीब, निमुखाहरु हुन् । यिनका लागि कुनै तन्त्र, व्यवस्था र सरकारले न्याय दिएन । संघीयताका नाममा गाउँटोलमा पु¥याइएकादेखि केन्द्रसम्मको सिंहदरबारले उनीहरुलाई न्यायभन्दा पीडा थपिदियो । बरु अनेकन समिति, कार्यदल र आयोगका नाममा पटक पटक ठग्ने काम भयो । उखु किसान, मल नपाउने किसान, मकैमा दाना नलागेर पीडित किसानदेखि बलात्कारपछि हत्या गरिएका निर्मला पन्तहरुको न्यायका लागि उठाइएका आवाजहरु एकपछि अर्को गर्दै दबाइए । अन्यायको यस चक्रब्यूहमा पिल्सिएका मिटरब्याजीहरुको पीडामा खेल्ने काम सरकारले नगरोस् । सरकार दीनहीन र पीडितहरुको पनि हो भन्ने आभाष दिलाउन माइतिघर मण्डलमा न्याय खोज्न भेला भएका भुईंमान्छेहरुको मुहारमा मुस्कान दिलाओस् ।

 

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);