काठमाडौं, ४ पुस । तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित महिला न्याय खोज्दै राजधानी काठमाडाैं आएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको १२ बर्ष पुगिसक्दा पनि आफुहरुको समस्याबारे सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले रोष प्रकट गरे ।
वेपत्ताको खोजविन तथा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सवालमा सरकारले पटक पटक बाचा गरेपनि पुरा गर्ने तर्फ पहल नभएको भन्दै उनीहरुले आफुहरुको समस्या र शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धता सम्झन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राजधानीमा बुधबार सुरु द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको साझा सवाल विषयक दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महिलाले आफुहरुको माग सम्बोधनका सवालमा राज्य तर्फबाट भएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न दबाब दिए ।
त्यसैगरी पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका आयोगहरुलाई पनि कर्तव्य र दायित्व बोध महसुस गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । नेपालगञ्जकी द्वन्द्व पीडित शोभा बिसीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यशैलीबाट आफुहरुको मुद्दा तामेलीमा रहने डर भएको बताइन् ।
आयोगहरुले काम नगर्दै म्याद थप्ने मात्रै काम गरेको भन्दै उनले गोप्य उजुरी भनिएपनि त्यस माथिको कारवाही अघि बढ्न नसक्दा सुरक्षाको खतरा पनि थपिएको बताइन् । रामेछाप कि दुर्गा कार्कीले सत्ताको मात्रै चलखेल हुने गरेको र आफुहरुले न्यायको अपिल गर्दा सरकारी निकायबाट दश लाख पाईसक्यौ अब के खोजेको भन्ने जवाफ पाउने गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरिन् ।
दैलेखकी रत्ना रेग्मीले सरकारका सम्बन्धीत मन्त्री र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन गठन भएका निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझी आफुहरुलाई न्याय दिन आग्रह गरिन् ।
१० लाख क्षतिपुर्ति दिएको भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाई थप राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस राज्यपक्षबाट हुन थालेको भन्दै कालिकोटकी वृन्दा न्यौपानेले राज्यले शहिद परिवार भनी दिएको १० लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्ने चुनौति दिइन् ।
कपिलवस्तुकी शान्ता केसीले आफुले अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । राज्यले शहिद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रुपैयाँका लागि सरकारी निकायले एक अर्कालाई देखाउने गरेको उनको गुनासो छ । त्यसैगरी अछामकि हिमकला बटालाले राज्यले आफुहरुलाई वास्तै नगरेको गुनासो गरिन् ।
अधिकारकर्मी लिलि थापाले द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने बताइन् । उनले हतियार उठाउने पक्ष द्वन्द्वपीडितमा नपर्ने व्यवस्था अन्यायपुर्ण भएको बताइन् ।
सरकारले तात्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानविन गरि सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेपनि अहिलेसम्म दुवै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
दुवै आयोगले यतिका समय सम्म एउटा उजुरीको मात्रै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पीडितले आयोगकै कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
