काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा धारणा राख्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रश्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । सम्मेलनमा उठाइएका विषयले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई नेपालको तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पराजुलीले हिमनदी पग्लिने क्रम तिब्र हुनु नेपालका लागि अस्तित्वकै चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हिमालको सुरक्षा तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र अर्बौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट प्राप्त तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद्पछिको क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित नभई पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पराजुलीले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको रकम वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग माग गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने विषयलाई नेपालको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि लागत, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भएका रणनीतिक आयोजना प्रश्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायसँगै नेपालको आर्थिक सामथ्र्य बढाउने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकसहित विश्व बजारमा सहज पहुँच दिलाउन, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकको उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको जलवायु सङ्कटसम्बन्धी प्रश्तुति गर्दा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविकता देखाउनुका साथै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली समुदायको पुनरुत्थान क्षमतालाई पनि उजागर गर्नुपर्ने पराजुलीले बताउनु भयो । जलवायु न्यायको माग र पर्यटनमार्फत समृद्धिको आकाङ्क्क्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिवद्धता तथा सहमतिको कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पराजुलीले कोप–३१ मा नेपालको प्रश्तुति पीडा र क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित नभई जलवायु न्याय, अवसर र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसबाट हिमालको सुरक्षा, नागरिकको जीवन रक्षा र नेपालको आर्थिक सामथ्र्य अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
