काठमाडौं, २७ भदौ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आफूले आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
मन्त्री मण्डलले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएपनि त्यसलाई कार्वाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएको बताए ।
मंगलबार संचारकर्मीहरुले राखेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले जग्गा खरिद प्रकरणमा कैफियत देखिएकै कारण आफूले मन्त्रालयको तर्फबाट तयार पारिएको अनुसन्धान रिर्पोट आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गर्ने बताए ।
उनले मन्त्रालयको तर्फबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषय भने खुलाउन चाहेनन् । मन्त्री मण्डलले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता गर्ने सबैलाई कार्वाही गर्ने काम मन्त्रीपरिषद, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएको बताए ।
मन्त्री मण्डलले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाही हुने पूरानै अडान दोहोराए । आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा खरिदका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाएको छ । मन्त्री मण्डलले अव त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश हुने र दोषिमाथि आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया सुरु हुने स्पष्ट पारे । त्यस अवसरमा उनले दोषिलाई उन्मुक्ति दियो भन्ने समाचार बन्न नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि निगमले झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको संसदीय समितिले ठहर छ । संसदीय समितिहरुले स्थलगत अनुगमन गरी निगमले जग्गा खरिद गर्दा ऐन, कानुनलाई समेत उलंघन गरेको खुलासा गरेको छ ।
