काठमाडौँ, १० कात्तिक । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । शुक्रवारदेखि लागू भएको आचार संहिता निर्वाचन हुने तीनै तहको सरकार, आम सञ्चार लगायत सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले पालना गर्नुपर्नेछ । हरेक निर्वाचनमा जारी हुने आचार संहिता यस पटक प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित सरकारहरुले प्रचार प्रसार गर्न, नयाँ कार्यक्रम गर्न पाइदैन । त्यस्तै निर्वाचन हुने क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन, कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ पद सिर्जना गर्न पनि पाइदैन । निर्वाचनको नियामक निकाय निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको पालना गर्न निर्वाचनमा भाग लिने सम्पूर्ण दल, उम्मेद्वार, सञ्चारमाध्यम लगायत सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोग कडा भएर प्रस्तुत आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएपनि विश्वस्त भइहाल्न स्थिति भने नभएको सर्वसाधारणको भनाई छ । विगतका निर्वाचनमा पनि कतिपय स्थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य भएका थिए । अधिकांश ठाउँमा दल र तिनका कार्यकता तथा संचार गृहबाट निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भएका थिए । तर देखिने गरी कारबाही नहुँदा यस पटक पनि आचार संहिता पालना हुने नहुनेमा सर्वसाधारणले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिता दलहरुले नै उलंघन गरेका घटना धेरै छन् । निर्वाचन शक्ति आर्जनको अभ्यास भएकाले पनि निर्वाचनमा आचार संहिता भन्दा शक्ति प्रयोग ज्यादा हुने गरेको छ । आचारसंहिताको प्रयोगमा दल भन्दा पनि दलको उमेद्वारको पृष्ठ भूमीले महत्व राख्ने विज्ञ बताउछन् ।
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने दल तथा व्यक्तिलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा आचार संहिता उल्लंघन भएका थुप्रै समाचार सार्वजनिक भए तर एक लाख रुपैंया जरिवाना तिराइएको र दल तथा व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको भन्ने समाचार भने खासै सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । यसरी कारबाही गर्ने नियम बनाईसकेपछि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुनुले आचार संहिता देखाउनका लागि मात्र जारी गरिएको हो कि भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ । त्यसकारण निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन कार्यान्वयन गर्ने पक्ष र नियमनकारी पक्ष सशक्त र प्रभावकारी हुन जरुरी देखिन्छ ।
