इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २१ २०७९, शनिबार

काठमाडौं, २६ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नाममा रहेको पुरानो रेकर्ड तोड्दै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनले सोमबार थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् ५४ सदस्यीय बन्नेछ । नेपालको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुनेछ ।

उनले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे र सुनील थापालाई मन्त्रीको शपथग्रहण गराउँदै छन् । त्यसलगत्तै उनले रेशम लामालाई राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा ०५२ मा ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा २७ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायकमन्त्री थिए ।

राज्यमन्त्रीको आर्थिक बोझ तलब–भत्तामा मात्र ६ करोड ७२ लाख

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका २३ राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा मात्र वार्षिक पौने सात करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक राज्यमन्त्रीलाई मासिक दुई लाख ४३ हजार ७ सय ८० रुपैयाँका दरले २३ राज्यमन्त्रीको वार्षिक ६ करोड ७२ लाख ८३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । देउवा मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेसम्म २२ राज्यमन्त्री छन् । सोमबार थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिँदै छन् । यससँगै राज्यमन्त्रीको संख्या २३ पुग्दै छ ।

के भन्छन् दलका नेता र राजनीतिशास्त्री ?

संविधानको व्यवस्था कसैले अनुशरण गरेनन् (प्रा.डा. लोकराज बराल राजनीतिशास्त्री)

संविधानको आसय २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन हो । तर, यसलाई कसैले पनि अनुशरण गरेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । संख्यात्मक रूपमा उहाँको मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुन्छ । यसले जनतालाई निराश मात्रै बनाउँछ ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्को राज समयक्रममा खुल्दै जाला ( ईश्वर पोखरेल महासचिव, एमाले)

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले राजनीतिक मूल्य–मान्यता, संविधान सबै एकपछि अर्को उल्लंघन गरिरहेको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषद् कसको आड–भरोसामा बन्दै छ, समयक्रममा खुल्दै जाला । यसले सरकार के उद्देश्यका लागि सञ्चालित छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

संक्रमणकालमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् स्वाभाविकै हो (पम्फा भुसाल प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र)

एक किसिमले चुनावी सरकारजस्तो भएकाले ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुनु स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै निर्वाचन भएपछि आउने सरकारले चाहेर पनि ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिँदैन । सबै दललाई मिलाउनुपर्ने भएपछि यस्तो बाध्यता आइलागेको हो ।

नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।