काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बलले भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढी तथा विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायहरूबीचको ‘चेन अफ कमान्ड’ र अन्तरनिकाय समन्वय उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेको छ । शुक्रवार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले प्रतिकार्यमा सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच कुनै पनि प्रकारको अन्योल वा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै डीआईजी ढकालले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पूर्ण तालमेलका साथ उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । उद्धार तथा प्रतिकार्यको सवालमा उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै उहाँले भोटेकोशीको अपरेशन एक नमूनायोग्य कार्य भएको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि, विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका राष्ट्रिय संरचनाहरूबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनइओसी) जस्ता संयन्त्रहरूलाई अझ छरितो र एकीकृत बनाउनुपर्ने औँल्याउनु भयो । सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी काम गरे पनि विपद् व्यवस्थापनका अन्य सहयोगी क्लस्टरहरू तत्काल पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । आगामी दिनमा ती क्लस्टरहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित हुनुपर्ने खाँचो उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राहत वितरणमा ड्रोन प्रयोग गरिएको भनी समितिमा उठेको जिज्ञासामा डीआईजी ढकालले भोटेकोशीको विपद्मा ड्रोन नभई हेलिकोप्टरमार्फत नै राहत सामग्री ढुवानी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । गोरखाको विपद्मा मात्र सिमित क्षमताको ड्रोन प्रयोग भएको स्मरण गराउँदै उहाँले भोटेकोशीको भीषण विपद् र भौगोलिक जटिलताका कारण करिव २१–२२ पटक हेलिकोप्टर उडान भरेर मात्र सामग्री पु¥याउन सम्भव भएको बताउनु भयो । यसैगरी, सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै पहलमा विपद् सचेतना तथा ‘सिमुलेसन’ अभ्यास गर्दै आएको तर यसका लागि राज्यस्तरबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममै विपद् सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने र सुरक्षा निकायका तालिम तथा पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिने उद्धारकर्मीहरूको सुरक्षामा जोड दिँदै डीआईजी ढकालले प्रभावकारी तालिम, आधुनिक उपकरण र भरपर्दो बिमा नै प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो । कल्याणकारी कोषमार्फत नियमित बिमा भइरहेको भएपनि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिने गोताखोर तथा ‘हाई अल्टिच्युड’ जनशक्तिका लागि सरकारी तहमै थप व्यवस्थित बिमा योजना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
