काठमाडौं, ४ असाेज । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनेसंगै, बनेका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उदघोष गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा सरकारले शुन्य शहनसिलताको नीति लिने बताउनु भएको थियो ।
तर त्यस अनुरुपका काम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् वढेको अभियन्ताहरुको भनाई रहेको छ । हरेक नेता वा कर्मचारीको आदर्शवादी वाक्य बनेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
हरेक सरकारी कार्यालयको ढोका ढोकामा र भित्तामा यो शव्द लेखिएको देखिन्छ । तर घुस कमिसन बढेको, कालोबजारी, सिन्डिकेट व्याप्त रहको आम सर्वसाधारण तथा अभियन्ताहरुको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्रीले शपथसंगै भ्रष्टाचार अन्त्यको घोषणा गरिएको भएपनि वाइड बडि काण्ड, एन्सेलको कर प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण लगाएतहरु ठुला भष्ट्राचारका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस काम गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढि भष्टाचार निर्माण व्यवसायमा बढेको सरोकारवाहरुको भनाइ रहेको छ ।
अभियन्ताहरुका अनुसार आम मानिसका सामान्य आवश्यक्ता पुरा हुन नसकेको वर्तमान समयमा दलका नेताहरुले आफ्नो सेवासुबिधा बृद्धि गरेर जनतालाई करको भार बढाउने काम भएको छ ।
बेलायतको लेगाटम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स (समृद्धि सूचकांक) २०१३’ अनुसार नेपालमा आम नागरिक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको र असुरक्षा बढेको उल्लेख छ ।
४ वर्षमा गरिने यस्तो अध्ययनमा नेपाल १ स्थान खस्किएर १ सय २ औं स्थानमा मा पुगेको छ । प्रतिवेदनले सन् २००९ पछि समृद्धि सूचकमा कुनै परिवर्तन नआएको देखाएको छ । त्यसअघि नेपाल विश्वका १ सय ४२ राष्ट्रमध्ये १ सय १ औं स्थानमा थियो ।
