काठमाडौं, ४ असोज । संबिधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । लामो समय राजनीतिक अस्थिरतापछि नयाँ सविधान जारी भएको थियो ।
प्रमुख दलका नेताहरुले नेपालको वर्तमान संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट दस्तावेज भएको बताइरहेपनि कतिपय राजनीतिक दलहरुले भने संविधानले आम जनमानसको भावनालाई समेट्न नसकेको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
संबिधान संशोधन गर्ने सर्त सहित समाजबादी पार्टी हाल सरकारमा छ । संबिधान संशोधनको सर्त सहित सरकारलाई सर्मथन दिएको राजपाले संशोधनमा सरकारले चाँसो नदेखाएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
संबिधानको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागी सरकारले मधेश केन्द्रीत दल लगाएतका मागलाई संबोधन गर्नुपर्ने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झाको सुझाव छ ।
तर वर्तमान सरकारले संबिधान संशोधनको मुद्धालाई संबोधन गर्न सकेको छैन । त्यसो त राजनीतिक दलहरुमा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल समेत हुन सकेको देखिदैन ।
नयाँ सविधान जारी भएसंगै आम मानिसहरुले जनजिविकाको सवालहरु सम्वोधन हुने र देशले आर्थिक समृद्धिको दिशा लिने अपेक्षा गरेका थिए । तर संबिधानको मौलीक हकले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका मौलिक हकहरु समेत आम मानिसले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
देशमा रोजगारी नहुँदा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरु बिदेशीनु परेको छ । संविधान निर्माणपछि गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनसिलताको नीति लिएको भएपनि भ्रष्टाचार वढ्दै गएको देखिन्छ ।
जनप्रतिनीधीहरु सुबिधाभोगी हुनु जनतका जन चाहनाका कामहरु गर्न नसक्दा आम नागरिकमा समेत निरासा बढ्दै गएको छ । आम आवश्यक्ता पूर्ति हुन नसक्दा निरासा वढ्दै गएको छ ।
त्यसैले संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकार जनतालाई दिनका लागि गम्भिर बन्नु पर्ने समय आएको संविधानविदको धारणा रहेको छ । कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र ति कानुनमार्फत आगामी दिनमा कार्यक्रम मार्फत संबिधानले प्रत्याभुत गरेका जनताका अधिकारहरु प्रदान गर्ने भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाइ छ।
संविधानमा आम मानिसले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको भन्दै संविधान सभा मार्फत नयाँ सविधान जारी भएको थियो । सात दशकदेखि नेपाली जनताले देखेको सपना, गरेको संकल्प र संघर्षको परिणाम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जनताकै छोराले जारी गर्दा स्वभाविक रुपमा त्यो ठूलो गर्वको क्षण थियो ।
तर संविधान जारी भएको ४ वर्षसम्म पनि अझै यो पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । सँगै संविधानमा भएको व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ र संविधान सशोधनको माग पनि उठिरहेको छ । संविधानमा रहेका असन्तुष्टि संवोधन गर्दै सर्वस्विकार्य संविधान बनाउनु सवै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।
