काठमाडौं, २० फागुन । संविधान संशोधनको माग सहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन राजपालाई कार्यकर्ताले दवाव दिएका छन् । सरकारले आफ्ना माग संबोधन गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै प्रदेश स्तरीय भेलाबाट नेतृत्वलाई यस्तो दवाव दिएका हुन्।
गत असार देखि सरकारलाई लगातार संविधान संशोधनको दवाव दिंदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपामा अहिले कार्यकर्ताबाट दवाव सुरु भएको छ ।
असारमा, भदौंमा, असोजमा र मंसिरमा गरि चारपटक संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिएको राजपाले पटक पटकको अल्टिमेटमपछि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
अहिले राजपा आगामी बैशाख सात देखि सुरुहुने महाधिवेशनलाई लक्षित गरि कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जुटिरहेको छ । त्यहाँ कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै बर्तमान सरकारले संबिधान संशोधनमा कुनै चाँसो नदेखाएको तथा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपले फिर्ता लिनको लागि दवाव दिएका हुन् ।
यही फागुन १० गते प्रदेश नम्बर–२ हुँदै प्रदेश १, ५ र ७ नं प्रदेशमा राजपाले प्रशिक्षण सकाएको छ । तर, कार्यकर्ताले पटक–पटक अल्टिमेटम दिँदा समेत माग पुरा नगरेपछि पनि किन सरकारलाई समर्थन भन्दै फिर्ता लिन दवाव दिएका हुन् ।
हुनत राजपाले असार देखि लगातार सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने धम्कि सहितको अल्टिेमेटम दिइसकेको छ । तर, राजपाले अव धैर्यताको सिमा महाधिवेशन अघिसम्म मात्र रहने भन्दै महाधिवेशनपछि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले बैबाहिक अंगीकृत नागरिकलाई वंशज सरहको अधिकार, प्रदेशको सिमांकन हेरफेर, जनसंख्याको आधारमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, न्यायलयमा समावेसी प्रतिनिधित्वसहितका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ ।
संविधान नैं अस्वीकार गरेरेको राजपा त्यही संविधान अनुरुपको निर्वाचन स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभामा सहभागि भएपनि अहिले संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको छ ।
