काठमाडौं, ११ भदौ । हाल देशमा दुई तिहाइको बलियो सरकार छ । सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलताको नीति लिएको छ । तर सरकारको नीति बिपरीत भ्रष्टाचारका मुद्धा भने दिनप्रतिदिन बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल २४ हजार बढी मुद्धा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनियमितता सम्बन्धी १९ हजार ४ सय ८८ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
यि दुइ तथ्यांकलाई हेर्दा गत बर्षभन्दा यो बर्ष ५ हजार बढि मुद्धा दर्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ । चाहे त्यो स्थानीय निकाय होस या अन्य निकाय जुन कुनैपनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो हुन सकेको छैन । आखिर किन दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ त ?
पहिला पहिला सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार हाल राजनीतिक निर्णायक तहमा विस्तार हँुदै गएको छ । पहिला हजार र लाखमा भ्रष्टाचार हुनेमा पछिल्लो समय करोड र अर्वौमा हुन थालेको छ ।
कमिशनको चक्करमा दबाव र प्रभावमा परि नीतिगत निर्णय गर्दै हाल अर्वौ अर्व रकमको ठुला आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, मेलम्चि खानेपानी आयोजना, सुन काण्ड, अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठको घुसकाण्ड, एनसेलको ६२ अर्बको लाभकर प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रकरण केही नमूना घटना हुन् ।
यसो हुनुमा राजनीतिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको संलग्नता हुनु प्रमुख कारण रहेको भ्रष्ट्राचार बिरुद्धका अभियन्ता बताउँछन् ।
अख्तियारले साना तिना मुद्धामा अग्रसरता देखाएपनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा कार्वाही गरेको देखिदैन । गत माघ महिनामा वाइड बडि प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई कार्वाहीको लागी पत्र पठाएको थियो । तर हालसम्म पनि कार्वाहि भएको छैन ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्दै यही घटनामा सरकारले छानबिन समिति बनायो । छानबिन समितिले कुनै काम नै गरेको छैन । यसरी भ्रष्टाचारीहरु कार्वाहीको दायरामा आएको देखिदैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि अनियमितता गर्ने माथि धमाधम कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्वयम् राजनीतिक दलका नेताहरु बताउनु हुन्छ ।
अहिले हेर्दा लाग्छ, सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भाषण र प्रचारमा मात्र सीमित देखिन्छ । केही कारबाही र मुद्दाहरु देखावटी जस्तो मात्र देखिन्छ । साना माछा समात्दा ठूला माछा किन नसमातिएको भनी सडकदेखि सदनसम्म दिनहुँ जस्तो चर्काे आवाज उठिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको कानून भएर पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यस्तो हुँदा पनि सरकार मौन जस्तै बन्नु र कम प्राथमिकताका विषयलाई बढी प्रचारबाजी गर्नु मुलुकको लागि राम्रो संकेत नभएको राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वसाधारणको बुझाई छ ।
