पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ३० भदौ । विश्वलाई नै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आक्रान्त बनाइ रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा सामुदायीक वनको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो । विगतदेखि सामुदायीक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत वन पैदावर शुल्क तिर्दै आएका छन् ।
तर हाल विभिन्न तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानूनको तर्जुमा गरेका छन् । सामुदायिक वनको स्वयत्तता माथी हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले अहिले तेहोरो कर लगाउने कार्य सुरु गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ वमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाउँदै आएको छ । सामुदायीक वनहरुले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग मार्फत संघ, प्रदेश स्थानिय तहमा वितरण सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले माग गरेको छ ।
सामुदायीक वन कुनै आम्दानीको स्रोत होइन । नेपालमा सामूदायीक वनमा आगो लाग्न नदिन र लागि हालेमा उपभोक्ता समूहले आफ्नै प्रयासमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
यसमा सफलता पनि मिलेको छ । सरकारी वनमा लागेको आगो नियन्त्रण नभइ तत्काल सामुदायिक वनमा समेत आइपुग्ने र ठुलो मात्रामा आगलागि भै नियन्त्रण गर्न नसकिने नेपालको वन समस्या हो ।
वन क्षेत्रमा अहिले प्रस्ताव गरिएका करहरु अविलम्व खारेज गर्न पटक पटक माग गरिएको तर सरकारले जर्वजस्ती करको भार थुपार्दै गएको महासंघको आरोप छ । वनमा लगाइएको कर अविलम्व खारेज गर्न माग गर्दै नगरिए देशभर आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
सामुदायिक वनको अधिकारलाई अक्ष्ुाण तथा सुदृढ गर्दै राष्ट्रले अवलम्वन गरेको सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई सफल बनाउन मौजुदा कानुनमा रहेको उद्यम संचालन सम्बन्धी जटिलताहरु हटाइ सहज रुपमा उद्यम संचालन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था बनाउन तीनै तहका सरकारलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आव्हान समेत गरेको छ ।
नेपालमा रहेको कूल वन क्षेत्र मध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वन रहेको छ । २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी आवद्व छन् ।
