कैलाली , २३ मंसिर । सामुदायिक वनबाट स्थानीयले गरेको उत्पादनमा तेहेरो कर लागेको छ । देश संघीयतामा गएसंगै तिनवटै सरकारले सामुदायिक वनबाट ६३ देखि ७८ प्रतिशतसम्म कर उठाइ रहेका छन् ।
समुदायलाई समृद्ध बनाउन विकास गरिएको सामुदायिक वनमा लागेको तेहेरो करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भने आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
समुदायलाई समृद्ध बनाउन विकास गरिएको समुदायिक वनमा लागेको तेहेरो करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनगढीले विशाल बिरोध र्याली निकालेको छ ।
तीनै तहको सरकारले आफूखुसी कर लगाउनु स्थानीय समुदायको हक विपरित भएको र वन जोगाउने भूमिकामा स्थानीय समुदाय विमुख हुने महासंघको तर्क छ । तिनै तहका सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर कर नघटाए आन्दोलन चर्काउने महासंघको चेतावनी छ ।
सामूदायिक वनले आफ्नो आम्दानीबाट संघीय सरकारलाई १५, प्रदेश सरकारलाई २७, स्थानीय सरकारलाई १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र आन्तरिक राजश्व तर्फ २५ प्रतिशत तिरिरहेका छन् ।
कर तिर्दा रकम नै नबच्ने अवस्था आएकाले वन संरक्षणको अभियान नै खतरामा पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
यता करको व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरि अहिले प्रस्ताव गरिएका कर अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्ने उपभोक्ताको भनाई छ ।
नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धीत प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूमा सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर लगाइएको छ ।
देशभरका सामुदायिक वन समूहहरुले भने वन संरक्षणसँगै कमाएको ३५ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास तथा वन व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् । गणतान्त्रिक सरकारले नै यसरी समुदायको ढाड सेक्ने गरी कर उठाउने तयारी गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आन्दोलित छन् ।
