काठमाडौं, २५ साउन । संविधानमा भएको व्यवस्थालार्ई आफू अनुकुल व्याख्या गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनमा कर लगाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघले तीन तहका सरकारले आपसी किचलोका कारण त्यसको मार स्थानीय समुदायले भोग्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो । शनिवार काठमाडौमा चौथौ सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा महासंघका पदाधिकारीहरुले तीनै तहका सरकारको लहडका कारण नेपालभरका उपभोक्ता मारमा परेको जनाएको हो ।
दिवसको अवसरमा काठमाडौमा आयोजीत कार्यक्रममा बिभिन्न जिल्लाबाट आएका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले सरकारले सामुदायिक वनमा लगाएको तेहेरो कर फिर्ता गर्न सरकारसग आग्रह गरेका छन् ।
हाल संसदमा वन सम्बन्धी ऐन संशोधनको चरणमा छ । सरकारले करको दायरा बढाएर सामुदायिक वन जोगाउनुको साटो वन जोगाउन बसेका समुदायलाई हतोत्साहित गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सहभागी उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनलाई जोगाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो खौल्याएका छन् । पहिलेका नीतिहरु अवलम्बन गर्दै थप नयाँ नीति आम उपभोक्ताका पक्षमा बनाउन उनीहरुले सरकारसग आग्रह गरेका छन् ।
जनतलाई तिनै तहका सरकारले करको भारि बोकाउन मिल्दैन : प्रचण्ड
यसै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा धेरै जटिलताहरु भएको बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रमा सिंहदरबारको अधिकार जनतालाई घरघरमा पु-याउने लक्ष्य रहेको भन्दै जनतलाई तिनै तहका सरकारले करको भारि बोकाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक ऐन र त्यस सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा सामुदायिक वनबाट संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको वचतमा आयकर २५ प्रतिशत गरी कूल ९० प्रतिशत कर लगाउने तयारी भएपछि उपभोक्ताहरु बढि चिन्तित भएका छन् ।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरुले खयर र सालका काठ उपभोक्ता भन्दा बाहिर बिक्री गरेको अवस्थामा मात्रै १५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए ।
