पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २६ भदौ । एनसेल प्रकणले अहिले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ । एनसेलले लाभकरवापत सरकारलाई तिर्नु पर्ने या नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाट फरक समयमा फरक फरक फैसला आयो ।
कहिले एनसेलले लाभकर वापतको रकम सरकारलाई तिर्नु पर्छ भन्ने फैसला गर्यो त कहिले त्यसवापत अनुसन्धान बाँकी भन्यो । सदनमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला नेपाल बार एशोसियसनले भने कर प्रकरणमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
त्यहि अनुरुप नै संविधानमा सर्वाेच्च अदालतको विषयलाइलाई ध्यानमा राखेर संसदमा समेत बहस गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ र १२८ को उपधारा ४ले सम्मानित अदालतले आदेश फैसलाहरु कानुन सरह मान्य हुन्छन र त्यो सबैले पालना गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्ांविधानको धारा १०१ मा यदि अदालतको वा न्यायाधीशको फैसला चित्त बुझेन भने महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
संसदको शून्य समयमा, वा अन्य कुनै पनि समितिमा अथवा सडकमा नै किन नहोस छलफल गर्न पाइँदैन । यसले अदालतमाथि आक्रमण हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण हुन्छ । एनसेलको ३९ अर्ब लाभकर विवाद प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब लाभकर बापतको रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
तर सर्वाेच्चले त्यो रिट नै खारेज गरेपछि यो विषयमा अहिले संसद र संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वृहत पुर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
जसको चौतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । २०६३ को संविधानको दोस्रो संशोधनमा न्यायाधिश माथि पनि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था संविधानले ग-यो । त्यहि व्यवस्था २०७२ को संविधानमा पनि आउनाले न्याय परिषदको संरचनामा राजनितिक दलको बाहुल्यता बढेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनितिको प्रभाव पाइन्छ । जसका कारण न्यायपालिका छायाँमा पर्दै गएको छ । एनसेल प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो किसिमको विवाद विगतमा नदोहोरीएको भने होइन ।
यस अघि पनि सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की माथि पनि महाअभियोग लगाइएको थियो । अदालतको फैसला मन नपर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनराअवलोकन गर्न सकिन्छ तर निति नियम नै मिचेर सदनदेखी सडकसम्म अदालतको आचार संहिता नै मिचेर विरोध गर्न भने कत्तिको पाइन्छ ? कानूनी प्रश्न कानून बनाउने सांसदहरुमाथि नै उठेको छ ।
