काठमाडौँ, १७ भदौ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन परराष्ट्रसचिव स्तरमा बुझाउन पहल सुरु भएको छ। दुवै देशका सरकारले ईपीजी समूहलाई प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउन आग्रह गर्न लागेका छन्।
एक वर्षअघि प्रतिवेदन तयार भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र छ। यद्यपी ईपीजी समूहले भने प्रधानमन्त्री स्तरमै बुझाउन पहल गरिरहेको छ।
छापिइसकेको यो प्रतिवेदनमा भारततर्फका सदस्यले राखेको असहमतिलाई झिक्न र त्यसलाई सचिवस्तरमा सल्टाउने विषय पनि समेटिएको छ। ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमा पुर्याउनु भनेको २०५१ सालको अवस्थामा फर्काउनु भएको ईपीजीमा नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए। २०५१ मा दुबै देशका विदेशसचिवले पुराना सन्धि सम्झौता र सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्न भनिएको थियो।
भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमै बुझ्ने आशय व्यक्त गरेपछि प्रतिवेदन सचिव स्तरमै बुुझाउनेतर्फ अगाडि बढेको हो। जयशंकरले ईपीजी गठन हुँदा जुन प्रावधान तय थियो त्यसमा नै अडेर समूहले कार्य गरेको र प्रविवेदन बुझउँदा पनि त्यही तहमार्फत जानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।याे समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
