काठमाडौँ, १७ भदौ । संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ ।
विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।
विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभईसंसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
