काठमाडौं, ३० साउन । विज्ञहरुले भुकम्पको दृष्टिले मुलुक टाईमबम माथि रहेको भन्दै समयमै आवश्यक पुर्व तयारी गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । विहीबार राजधानीमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
भुकम्पको जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमा ११ औं स्थानमा रहेको जानकारी हुँदा हुँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पुर्व तयारीलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै विज्ञहरुले तत्काल पुर्व तयारी थाल्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
विपद् व्यवस्थापक विज्ञ डाक्टर गंगाला तुलाधरले भूईचालोको दृष्टिकोणबाट नेपाल टाईमबम माथि रहेको भन्दै कुनै पनि बेला आईपर्न सक्ने विपद्को पुर्व तयारी सुरु गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपालको भौगर्भिक बनोटको साथै कोरिडोर सडकका नाममा नदी नाला मिचेर बनाईएका संरचना, इन्जिनियरिङ अध्ययन विनाको सडक निर्माण, अव्यस्थित र असुरक्षित बस्ती र शहर विस्तार लगायतले बाढी पहिरो जस्तो विपद निम्तने गरेको भन्दै उहाँले सुरक्षित बसोबासको प्रवन्ध मिलाउने तर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विपदपछि खोज र उद्धारलाई भन्दा राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिने गरिएको र तात्कालिक आवश्यकताका सूची अनुसार राहत वितरण हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सरोकारवाला तथा सम्बन्धीत निकायवीच समन्वय हुन नसक्दा तत्कालको राहत चाउचाउ र चिउरामा सिमित हुने गरेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
विपद्का बेला मानविय उद्धार पहिलो प्राथमिकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग संगै मानविय संवेदनशीलता पनि खतरामा परेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले विपद्को समयमा उद्धार गर्न छोडेर सेल्फि लिनेहरुको भीड लाग्नु दुखद भएको भन्दै पहिलो उद्धारकर्ताको रुपमा सबैले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बस पल्टिएको छ । मान्छे मरिरहेका छन् । छटपटाईरहेका छन् । त्यो स्थानमा पुलिस, एपिएफ पुगेका छन् । सबैले मान्छेहरु तानेर ल्याईरहेका छन् । बाँचेकाहरुले टक्क सेल्फी खिचेर हेरेरहका छन् । ऊ पनि पहिलो उद्धारकर्ता हुनुपर्ने हो । एक सेकेण्ड मात्रै समय दिंदा विपदमा परेको मान्छे मृत्युबाट बच्न सक्छ । यो कस्तो कल्चर सुरु भयो ? १२ बर्ष पछिको महोत्सव जस्तो लाजै लाग्ने प्रकारको।”
कार्यक्रमका सहभागीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
