काठमाडौं, २६ असार । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनेको १६ महिना वितिसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरुले सरकारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ठी व्यक्त गरेका छन् ।
कानुन, राष्ट्रिय रणनीति, कार्यनीति, बजेट लगायत सबै भएर पनि सरकार प्राधिकरण गठनमा उदासिन भएको टिप्पणी सर्वत्र हुन थालेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता समेत रहेका विपद् विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधरले विभिन्न वहानामा प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाई गर्नु सरकारको गैह्जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गुर्नभयो । ऐन, कानुन, नियम, नीति र रणनीति अनुसार इमान्दार भएर सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दैवीकिय उपजको रुपमा बुझिदै आएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको बारेमा पछिल्लो समय निकै राम्रा काम र उपलब्धि भएपनि त्यसको एकिकृत प्रणालीको व्यवस्था गर्न नसक्दा परिणाम सुन्य देखिएको छ ।
विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा तल्लोतहसम्म विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पुर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निमाणका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विपद्बाट पुग्ने मानविय र भौतिक क्षतिलाई सरकारले संवेदनशील भएर नहेरेकै कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको विश्लेषण डाक्टर तुलाधरले गर्नुभयो ।
नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्दछ ।
मनसुन सुरु भएसंगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोजन्य विपद्बाट भएको क्षति र प्रभावितको पुर्नस्थापना तथा मृतकका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
संसदीय समितिले सरकारले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन नै दिईसक्यो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको असार ९ गते बसेको बैठकले विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पुर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निमाण कार्यमा सम्बन्धीत् निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलावको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथासिघ्र गठन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्दछ ।
गृहमन्त्रालयले बर्षेनी प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार, विभिन्न विपद्का कारण बर्षेनी १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । विपद जोखिमको दृष्टिले संवेदनशिल मुलुक नेपाललाई सबै किसिमको विपद्बाट हुने क्षति कम गर्दै प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निमाण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४’मा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
