काठमाडौं, २६ असार । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ मा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, असार १८ मा सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षणको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो । गत मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ (२) (ङ) मा उपभोक्तालाई मानव जीउज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उल्लेख भएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।।सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा असार ३० गते रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
