काठमाडौं, १९ असार । सरकारलाई दबाब दिएर निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा ६–६ करोड पाउने निर्णय गराएका सांसदहरू अब दसैँभत्ता पनि लिने योजनामा लागेका छन् । ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’का सदस्यहरूले बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दसैँभत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
दसैँ आउन तीन महिना बाँकी छँदा समितिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको छ । केही सांसदले खुलेरै अन्य कर्मचारीलेजस्तै दसैँभत्ता पाउनुपर्ने माग गरे । ‘अर्थमन्त्रीज्यू, अरू कर्मचारीहरूले वर्षमा १३ महिनाको तलब पाउँछन् । किनकि दसैँमा उनीहरूलाई थप एक महिनाको भत्ता दिइन्छ । तर, हामीलाई दिइँदैन । यसबारेमा सोच्नुपर्यो,’ सांसद बिना पोखरेलले भनिन् ।
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पनि सांसदहरूको भत्ताबारे अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । अन्य श्रमिकले १२ महिना काम गरेर १३ महिनाको तलब पाउने भए पनि सांसदहरूले नपाएकोप्रति उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? पहिला–पहिला त दसैँखर्च दिइन्थ्यो, १५–१६ वर्ष भयो दिइएको छैन ।’
०५८ सम्म सांसदलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबराबर दसैँखर्च दिने चलन थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले यस्तो शैली रोक्न र कानुन बनाएर मात्रै लिन निर्देशन दिएपछि दसैँभत्ता रोकिएको थियो । त्यसयता कानुन नै नबनेकाले सांसदहरूले भत्ता पाएका छैनन् । बुधबार समिति बैठकमा सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्रीसामु यो विषय कोट्याइन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अहिले सांसदको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
