काठमाडौं, १७ असार । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको हो । समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेपछि सो विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो । स्थानीय तहका निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलग अलग निकाल्नु परेकाले सिटको सङ्ख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।
