काठमाडौं, ११ असार । छ वटै महानगरले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।
काठमाडौंले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने र उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने, आय वृद्धि हुने र रोजगारी बढ्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताएकी छन् ।
बजेटमा दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्द्धनलाई सघाउ पुर्याउने विषयवस्तु पनि समेटिएका छन् । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्नाका निम्ति कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ । महानगरले फ्लाई ओभर, आकाशे पुल, महानगर ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालजस्ता भौतिक निर्माणका योजना ल्याएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँछुट्याइएको छ । जसमा १ अर्ब १५ लाख संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त प्राप्त हुने महानगरले अपेक्षा राखेको छ । यसमा ऊर्जा, भवन निर्माण तथा सहरी विकास, सञ्चार, सडकलगायतका पूर्वाधार समेटिनेछन् । सामाजिक विकासतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइका साथै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिनेछन् ।
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन शीर्षकमा २३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसमा अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक ऋणको ब्याजजस्ता कुरामा खर्च गरिने उपमेयर खड्गीले बताइन् । यसमा ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास शीर्षकमा महानगरले छुट्याएको ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।
यसैगरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले सञ्चालन गरेका मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, आगामी वर्षलाई १४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
