काठमाडौं, ११ असार । नेपालमा हरेक वर्ष करिब २० हजार युवा–युवती कडा किसिमको लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले ०६९ मा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ९१ हजार पाँच सय ३४ जना दुर्व्यसनी रहेको पाइएको थियो । पछिल्लो समय ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेर डेढ लाख नाघिसकेको छ । लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाका अधिकारीका अनुसार यो संख्या करिब दुई लाख पुगिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी पछिल्लो वर्ष ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेको बताउँछन् । ०६३ मा नेपालमा दुर्व्यसनीको संख्या ४६ हजार तीन सय नौ रहेकोमा ६ वर्षमा नै झन्डै दोब्बर भएको थियो ।
यी हुन् धेरै दुर्व्यसनी भएका जिल्ला
६ वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दुर्व्यसनी उपत्यकामा छन् । ९१ हजारमध्ये ३६ हजार नौ सय ९८ जना उपत्यकामा थिए । उपत्यकापछि सुनसरी, कास्की, मोरङ, झापा, रुपन्देही, बाँके, पर्सा र मकवानपुरमा धेरै दुर्व्यसनी भेटिएका थिए । अहिले पनि तीनै जिल्लामा धेरै दुव्र्यसनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गृहले यो वर्ष फेरि दुर्व्यसनीको संख्या र कारणबारे सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ९१ हजारमध्ये ७० हजार दुर्व्यसनी ३० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा दुर्व्यसनमा फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ । यो दुर्व्यसनीमध्ये ४८.९ प्रतिशत यही उमेरमा कुलतमा फसेका थिए । ३२.५ प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरै दुर्व्यसनमा लागेका थिए ।
खोइ सरकारको गुरुयोजना ?
लागुऔषधले एकातर्फ देशका युवा जनशक्तिलाई बर्बाद बनाएको छ भने, अर्काेतर्फ यसको सामाजिक र आर्थिक असरसमेत ठूलो छ । तर, यो समस्या समाधानका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन । ‘दुव्र्यसनीको संख्या बढ्दै गर्दा घरको पीडा राष्ट्रिय पीडा हुँदै गइरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडी भन्छन्, ‘यसले अन्य अपराधसमेत समाजमा बढाइरहेको छ । त्यसकारण, लागुऔषधविरुद्ध सबै एक हुनु आवश्यक छ ।’ लागुऔषध घरमै चोरीदेखि हत्यासम्मका अपराध भएका छन् । दुव्र्यसनीहरू समाजकै लागि ठूलो चुनौती बनेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
