लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे संसद्मा राजनीति

मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट दमन भएको, टीकापुर घटनाका दोषी ठह-याइएका सांसद रेशम चौधरी निर्दोष रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको दाबी छ । तर, प्रतिवेदनमा ठोस रूपमा के छ भन्नेबारे उनीहरू नै अनभिज्ञ छन् । प्रतिवेदनमा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनबारे यो–यो बुँदा उल्लेख छ भन्ने विषयमा न त सरकारले जानकारी दिन चाहेको छ, न त राजपाले नै भन्न सकेको छ । राजपाले गत २६ फागुनको संसद् बैठकदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

तीन महिनामा चारपटक सदन अवरुद्ध
२६ फागुनयता राजपाले चारपटक सदन अवरुद्ध ग-यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजपाकै अडानले अर्को एक बैठक बस्न नसकी सूचना टाँसेर स्थगित भयो । राजपा नेपालका सांसदले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै लगातार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विशेष समय लिँदै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तीन महिनाको अवधिमा राजपाले १४ वटा बैठकमार्फत सरकार तथा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

संसद्को रुलिङ सरकारले टेरेन
राजपाका तत्कालीन संयोजक महेन्द्रराय यादवले २६ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलोपटक लाल आयोगको प्रतिवेदनको खोजी गरे । संसद्बाट सरकारलाई तत्काल रुलिङ नभए सदन अवरुद्ध गर्ने उनले चेतावनी दिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई रुलिङ गरे ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।