काठमाडौं, २४ जेठ । संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले मन्त्री पण्डितको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले संविधान विपरित खुलाइएको सो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।
सांसद बडुले संविधान विपरित आएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः दवाव दिनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो ।
यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले संविधान विपरितका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिनु भयो । उहाँले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सो विज्ञान खुलाउन बाध्य हुनु परेको तर्क पनि गर्नु भयो ।
सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नौं हजार भन्दा बढिको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म विपरित हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ ।
