काठमाडौं, ८ बैशाख । करीब ७० हजार ट्रक संलग्न रहेको ढुवानी व्यवसाय नियामक कानूनविनै चलिरहेको छ । यसले गर्दा ढुवानी गरिएको मालसामान गन्तव्यमा नपुगेमा मालसामान धनीले ढुवानीकर्ताबाट कुनै क्षतिपूर्ति भराइलिन पाइँदैन । ढुवानीका सम्बन्धमा लक्षित ‘मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३’ कार्यान्वयनमा छ । तर, उक्त ऐनले नेपाल बाहिरबाट सामान ल्याउने (आयात) वा नेपालभित्रकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान पु¥याउने कार्यलाई समेटेको छैन ।
‘विभिन्न माध्यमबाट ढुवानी सञ्चालनकर्ताले नेपालको कुनै एक स्थानमा रहेको पे्रषकबाट मालसामान बुझी नेपाल बाहिरको तोकिएको स्थानसम्म पुर्याई हस्तान्तरण गर्नु’लाई मात्र उक्त ऐनले ‘बहुविधिक ढुवानी’ परिभाषित गरेको छ । उक्त व्याख्याले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि ‘मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली २०६६’ पनि बनेको छ । नियमावलीले यस प्रकारका ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको योग्यताका साथै सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिको प्रक्रिया तथा ढुवानीकर्ताको दायित्वसमेत प्रस्ट्याएको छ ।
तर, नियमावली आएको ९ वर्षभित्र केवल एउटा कम्पनीले यो सेवा सञ्चालन गरेकामा हाल उक्त कम्पनी पनि निष्क्रिय रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सडक यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वसंयोजक राजन शर्मा बताउँछन् । उक्त समितिका वर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने सरकारले ढुवानी र यातायातलाई एउटै बुझेर सोही अनुसार व्यवहार गरेको बताए । उत्पादन, सेवा तथा वित्तीय गरी आधा दर्जनभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको ‘यश ग्रूप’का निर्देशक टेमानीका अनुसार ढुवानी सेवासम्बन्धी कानून अधुरो रहेको र त्यही पनि लागू गराउन सरकार अक्षम रहेको छ ।
‘सरकारले ढुवानीका लागि भनेर ल्याएको बहुविधिक ढुवानी ऐनले निर्यातलाई मात्रै लक्षित गर्नाले सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन निर्यातमूलक कम्पनी दर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले नल्याएकाले त्यो पनि कार्यान्वयनमा नआएको हो ।’ ढुवानी सेवाका सम्बन्धमा अलग्गै कानून बनाउन व्यवसायीहरूले गरेको आग्रह सरकारले नसुनेको टेमानीको आरोप छ । ‘हामीले कति पटक कानून निर्माणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, एक पटक पनि पत्रको जवाफ आएको छैन । पत्र प्राप्त भएको जानकारीसम्म दिएको छैन ।’
ऐन नहुँदा समस्या
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा व्यवस्था रहेको बाटोको अनुमति (रूट परमिट) र यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडादरका आधारमै ट्रक व्यवसायी तथा तिनका उपभोक्ताले यो सेवा दिने र लिने काम भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा यात्रुवाहक सवारी केन्द्रित व्यवस्था मात्र छन् । उक्त ऐनमा ढुवानीका सम्बन्धमा केवल ‘मालवाहक सार्वजनिक सवारीले ढुवानी गर्दा मालसामानको धनीलाई मालसामानको विवरण उल्लेख गरिएको बिल दिनुपर्ने’ मात्र उल्लेख छ । त्यसबाहेक उक्त ऐन ढुवानीका सम्बन्धमा मौन छ ।
बलियो कानूनी आधार नहुँदा ढुवानी व्यवसायको संरक्षण हुन नसकेको ट्रक व्यवसायीहरू बताउँछन् । सोही कारण भाडादरमा एकरूपता नहुनुका साथै करकट्टीको आधिकारिक प्रमाण पनि प्राप्त नहुने गरेको ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले एक ठाउँबाट अर्कोमा सामान ढुवानी गर्दा व्यापारीले भाडामा २ दशमलव ५ प्रतिशत टीडीएस (स्रोतमा कर कट्टी) गर्ने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, कसैले सानो कागजमा लेखेर दिन्छन्, कसैले त त्यो पनि दिँदैनन् ।’ यस्तै, सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा फरक दरमा ढुवानी हुँदा पनि नियमन र नियन्त्रणका लागि कानूनी आधार नरहेको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
यस्तो अवस्थाका बीचमा पछिल्लो समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पारवहन ऐन निर्माणका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । प्रारम्भिक छलफलमै रहेकाले उक्त ऐनले अन्तरदेशीय पारवहनलाई मात्रै समेट्छ कि आन्तरिक ढुवानीलाई पनि भन्ने टुंगो नलागिसकेको हालै मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश पाएका रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘यसअघिको बहुविधिक ढुवानी ऐन तत्कालीन परिवेशमा उपयुक्त हुनेगरी बनेको भए पनि त्यसमा आयात र आन्तरिक ढुवानी छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब बन्ने ऐनले तिनलाई समेट्नुका साथै आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’ प्रादेशिक संरचनामा देश अगाडि बढेकाले ऐन बन्दा प्रदेशहरूबीचको व्यापारलाई पनि व्यवस्थित गर्नेगरी बनाउनुपर्ने सैंजूको तर्क छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
