कविना बलामी,काठमाडौँ । केही वर्षअघिसम्म कुनै घटनालाई ठूलो संख्यामा मानिससम्म पुर्याउन रेडियो, टेलिभिजन वा पत्रपत्रिकाको आवश्यकता पथ्र्यो। अहिले भने एउटा मोबाइल फोनले खिचेको केही सेकेन्डको भिडियोले नै कुनै विषयलाई हजारौँ वा लाखौँ मानिससम्म पुर्याउन सक्छ । तर भाइरल हुने होडमा तथ्यभन्दा सनसनी अघि बढ्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सामग्री नागरिकका लागि मात्र होइन, सरकार र राज्य संयन्त्रकै लागि चुनौती बन्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालले गर्दा सूचना प्रवाहलाई लोकतान्त्रिक बनाएको छ, नागरिकलाई आफ्नो आवाज सार्वजनिक गर्ने अवसर दिएको छ । तर विडम्बना यही शक्ति गलत सूचना, अफवाह र राजनीतिक प्रचारका लागि प्रयोग हुँदा यसको प्रभाव गम्भीर हुदैँ गइरहेको छ । नेपालमा पनि अहिलेको समयमा भाइरल हुनु आधुनिक सञ्चारको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । यसले दबिएका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन र सामाजिक परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब भाइरल हुनु नै सत्य हुनुको प्रमाण जस्तो मानिन थाल्छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक सेयर भएको, धेरै लाइक वा कमेन्ट आएको वा लाखौँ मानिसले हेरेको सामग्री सत्य नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। नेपालमा पछिल्लो समय पुराना भिडियो नयाँ घटनासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने, सम्पादित तस्बिर प्रयोग गर्ने, एआईबाट तयार पारिएका सामग्रीलाई वास्तविकजस्तो देखाउने तथा सरकार वा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित अपुष्ट दाबी फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यसले भाइरल सामग्रीप्रति नागरिक मात्र होइन, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। विशेषगरी अहिलेको बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सरकारी सूचना प्रवाह र सार्वजनिक धारणा निर्माणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार स्वयं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदा गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नागरिकको मात्र नभई सरकार र राज्यका संस्थाहरूको पनि हुन्छ । मानिसलाई आकर्षण गर्न सामाजिक सञ्जालले अनेकौँ दाबी गरेको देखाउँछ जसले मानिसको ध्यान तुरुन्तै तान्न सक्छन्। तर यस्ता दाबीमा सत्यभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । अर्को कुरा भनेको कुनै सामग्रीमा हजारौँ सेयर र लाखौँ भ्यु देखिएपछि मानिसले त्यसलाई महत्वपूर्ण वा सत्य ठान्ने सम्भावना हुन्छ । तर भ्युज र सेयरको संख्या तथ्यको प्रमाण होइन ।
अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती गलत सूचना हो । कतिपय अवस्थामा गलत सूचना जानाजानी फैलाइन्छ । गलत, अपूर्ण, भ्रामक वा सन्दर्भविहीन जानकारीले मानिसलाई विश्वास गर्न सेकेण्ड पनि लाग्दैन । नेपालमा यस्ता घटनाका उदाहरण पटक–पटक देखिएका छन्।सरकारसँग सम्बन्धित विषय भाइरल भयो भन्दैमा त्यो सरकारी निर्णय भइसकेको हुँदैन। यो हरेक नागरिकले बुझ्न निकै नै जरुरी छ ।वर्तमान सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम मात्र नभई पारदर्शी सूचना प्रवाह र सार्वजनिक जवाफदेहिताको माध्यम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने नाममा आलोचनात्मक आवाज दबाउनु समाधान होइन; बरु समयमै आधिकारिक सूचना दिने, तथ्यजाँच गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने र नागरिकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ।




