काठमाडौं, ८ बैशाख । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले प्रतिस्पर्धाबिना नै विभिन्न आयोजनाको काम गराएर करिब डेढ अर्बको भुक्तानी दिएको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धोबीखोला कोरिडोर आयोजनाले ३२० लाभग्राही संस्थाबाट आयोजनाको निर्माण कार्य गराई १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख भुक्तानी दिएका हुन् ।
ती निकायले प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कार्य गराउनुपर्नेमा नियमको उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई पाखा लगाएका हुन् । प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्ने काम सिधै गराएपछि आर्थिक अनियमितताको आशंकासमेत गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कार्य नगराएपछि कामको परिमाण, गुणस्तर र लागतसमेत यकिन हुन सकेको छैन ।
आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धोबीखोला कोरिडोर आयोजनाले नियमलाई पाखा लगाएपछि लाभग्राही संस्थाबाट भएको निर्माण कार्यको गुणस्तरसमेत परीक्षण भएको छैन । गुणस्तर नै परीक्षण हुन नसकेपछि कामको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनको उक्त आयोजनाको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने उल्लेख छ । तर, आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धोबीखोला कोरिडोर आयोजनाले प्रतिस्पर्धा नै नगरी नियमविपरीत काम सम्पन्न गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले नै नम्र्सको पालनासमेत नगरेर राज्यलाई करोड बढी घाटा पारेको छ । जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं र धोबीखोला कोरिडोर आयोजनाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्वीकृत गरेको नम्र्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरेर राज्यलाई थप भार पारेका हुन् ।
सडक विभागले तयार गरेको नम्र्समा १ः४ अनुपातको सिमेन्टको जोडाइमा ढुंगाको गाह्रो लगाउन एक घनमिटर काम ३० मिटर ढुवानीसहित ४.५ दिन श्रमिक लाग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गरेको नम्र्समा १० मिटर ढुवानीसहितका लागि पाँच श्रमिक लाग्ने उल्लेख गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
त्यसैगरी, विभागको नम्र्समा सोही काममा एक घनमिटर कामका लागि शून्य दशमलव १५९ मेट्रिकटन सिमेन्ट लाग्ने उल्लेख छ भने सडक विभागले प्रयोग गरेको नम्र्समा शून्य दशमलव १५५ मेट्रिकटन लाग्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यो वर्ष गराएको निर्माण कार्यमा सडक विभागको नम्र्स प्रयोग गरे तापनि गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भई यस वर्ष भुक्तानी दिँदा एक घनमिटर कार्यमा ४०६ दशमलव ८६ बढी दायित्व परेको आधारमा उपभोक्तामार्पmत काम गराएको १०७ प्याकेजको २९ हजार ९२९ घनमिटरमा सडक विभागको नम्र्सभन्दा १ करोड २२ लाख बढीको लागत अनुमान स्वीकृति गरी थप दायित्व पारेर राज्यलाई घाटा परेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने नम्र्स विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न नमिले पनि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा यस्तो भएको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नम्र्स स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
