काठमाडौं, ४ बैशाख । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको ४० महिनामा नौ लाख लाइसेन्स छापिएका छन् । साढे सात लाख वितरण भएका छन्, तर त्यस्ता कार्ड जाँच (रिड) गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा पनि छैन ।
अहिले सञ्चालन भएका दुईवटा रिडरमध्ये एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ भने अर्को यातायात व्यवस्था विभागमा । त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगाएत आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा कार्ड रिडर यातायात व्यवस्था विभागमै थन्क्याइएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
साढे सात लाख प्रयोगकर्ताको हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याइसकेको यातायात व्यवस्था विभाग बल्ल प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको छ । ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘कार्ड रिडरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, त्यसैले विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई रिडर सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य ठाउँमा कहाँ–कहाँ रिडर राख्ने नै निश्चित भएको छैन । रिडर सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत प्राविधिक व्यवस्थापन भएको छैन । लाइसेन्स जाँचका लागि आवश्यक मोबाइल एप्स पनि छैन । एप्स निर्माणका लागि चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । करिब २० लाखमा एप्स तयार हुन्छ । यो एप्समार्फत जो–कसैको लाइसेन्स जाँच गर्न सकिन्छ ।’
अहिलेसम्म नौ लाख कार्ड प्रिन्ट
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म एसियाली विकास बैंक र मद्रास प्रिन्टर्ससँग गरी ११ लाख ३० हजार स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म नौ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरणका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ । बाँकी दुई लाख ३० हजारमध्ये ३० हजार कार्ड कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म १८ हजार कार्डमा कमजोरी देखिएपछि खेर गएका छन् । अहिले स्टकमा एक लाख ८३ हजार स्मार्ट कार्ड छन् । दैनिक सात प्रिन्टरले ६ हजार पाँच सय लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छन् । यस आधारमा स्टक कार्डले ३५ दिनसम्म मात्रै अर्थात् जेठको पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्न सक्छ ।
मद्राससँग यही हप्ता १० लाख स्मार्ट कार्ड ठेक्का सम्झौता, ७५ दिनमा मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने
यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग थप १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड ल्याउने गरी यही हप्ता सम्झौता गर्दै छ । २७ चैत ०७५ मा मद्रास कम्पनीलाई सबैभन्दा न्यून २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । सम्झौताको ७५ दिनभित्र प्रिन्ट मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता हुँदै छ । कार्ड अभाव हुने भएकाले ७५ दिनको म्याद राखिएको दाहालले बताए । सामान्य अवस्थामा ठेक्काको एक सय २० दिनमा मात्रै कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ । यता, स्टक कार्डले जेठ पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्ने अवस्थामा आवेदकको संख्या घटाएर असार १५ सम्मलाई पु¥याउने योजनामा विभाग छ ।
विभागले ०७४ जेठमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि समयमा खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो । ठेक्कासम्बन्धी फाइल केही महिनादेखि अध्ययनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेपछि पनि ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
