प्रकाश गिरी
काठमाडौं, २८ पुस । समृद्धि हाम्रै पालामा भनेर सरकारले नारा दिएपनि समृद्धि कति दुरुह छ भन्ने थाहा पाउन अन्त कतै जानै पर्दैन । यदि तपाइ यातायात व्यवस्था विभाग जानुभयो भने समृद्धि पाउन कति कठिन छ भन्ने सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ ।
लामो समय देखि आम मानिसले एउटा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड समेत पाउन नसकेपछि कोही खल्तीमा उहिले वुझाएको रसिदको टुक्रा वोकेर हिंडेका छन् भने कोही चाँहि लाइसेन्स कहिले पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन् ।
तर विगत २ बर्ष देखि आम मानिसले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । आज भन्दा चार महिना पहिला यातायात व्यवस्था विभागमा करिव दस लाख मानिसले स्मार्ट लाइसेन्ट पाउँ भनेर निवेदेन दिएका थिए । हरेक दिन यस्ता ७ हजार मानिसले स्मार्ट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिइरहेका छन् ।
तर विभागको क्षमता भने दैनिक १५ सय स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्ने मात्र थियो । मन्त्रीहरुले यति बेलामा घोषणा गरिदिए कि स्मार्ट लाइसेन्स अब सवैतिर वितरण गरिनेछ भनेर । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालका अनुसार, क्षणिक चर्चाको लागि नेताहरुले विभागको क्षमताको समेत वास्ता नगरि वोलिदिँदा जनतामा आकांक्षा चुलियो तर माग अनुसारको पुर्ति भने गर्न सकिएन जसले जनतामा निराशा ल्यायो ।
भिडियो हेर्नुहोस्:
चार महिना यता निजि कम्पनीलाई समेत स्मार्ट कार्ड छपाइको लागि अनुमति दिएपछि अहिले करिव ६ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गरिएको छ तर अझै पनि झण्डै पाँच लाख छपाइ हुन वाँकी रहेको छ । सरकारले प्रदेशबाट लाइसेन्सको परिक्षा लिने व्यवस्था त गर्यो तर लाइसेन्स वितरण चाँहि केन्द्रबाट गर्यो । अब यदि प्रदेशमा नै लाइसेन्स छपाइ गर्ने र वितरण पनि उतै गर्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको बारेमा यति धेरै गुनासो आउन थालेको छ कि यसको बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्याममा मात्र होइन, संसदमा समेत बहस हुन थालेको छ । संसदीय समितिमा समेत बहस हँुदा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले स्मार्ट कार्ड छपाइको बारेमा मात्र दुखेसो पोखेनन् उनले कर्मचारीको सन्दर्भमा झन रोचक जानकारी दिए ।
उनले समितिमा सांसद समक्ष दिएको जानकारी अनुसार अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार यति धेरै कर्मचारीमाथि मुद्धा दायर गरेको छ कि अब यातायाता व्यवस्था विभागमा पचास प्रतिशत जति मात्र कर्मचारी वाँकी छन् । २० भन्दा बढी ठाउँमा त उपसचिव नै छैनन भने दर्जनौं स्थानमा विना अधिकृत काम चलाउनु परेको छ ।
यसरी कर्मचारी अभाव र साधन स्रोतको कमीले यातायात व्यवस्था विभाग थला परेको छ । विभाग थला पर्दा दैनिक सात हजार सेवाग्राही जो स्मार्ट लाइसेन्सको माग गरिरहेका छन् उनीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
अहिले नभए कहिले आउँछ समृद्धि भनेर सरकारले नारा दिएपनि जम्मा एउटा स्मार्ट लाइसेन्स समेत जनताले बर्षौ देखि पाएका छैनन् र उदेकलाग्दो कुरा के छ भने उनीहरुले दिएको निवेदन अनुसार कहिले स्मार्ट लाइसेन्स पाउँछन भन्ने जवाफ अरु त अरु स्वयम विभागसंग समेत छैन ।
