नारायण काफ्ले
काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले सुरु गरेको स्मार्ट लाईसेन्स वितरण ४ वर्ष पुग्दा पनि सेवालाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । अहिले पनि सेवाग्राहीले लाईसेन्स पाउन कम्तीमा आठ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी सेवालाई ‘कागजरहित’ र प्रविधिमा आधारित रहेर ‘स्मार्ट’ बनाउने सरकारी योजना अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालकको लागि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण सुरु गर्यो । सेवा सुरु गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विभागले प्राविधिक कठिनाई सुल्झाउन सकेको छैन । जसका कारण सेवाग्राहीले महिनौं सास्ती खेपिरहेका छन् ।
अभिलेख नमिलेकाले समस्या भएको विभाग बताउँछ । यस्तो अवस्थामा राजस्व तिरेर प्रतिलिपि लाइसेन्स लिन सक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख डम्मर बहादुर चन्द बताउँनुहुन्छ । समस्या ट्रायल पास गरेर पहिलो पटक लाईसेन्स लिने र लाईसेन्स नविकरणको लागि आउने सेवाग्रहीको पनि उस्तै छ । ट्रायल पास गरेको एक वर्षमा पनि लाईसेन्स नपाएको सेवाग्राही बताउँछन् ।
अबको केही महिनाभित्रै दश दिन भित्र लाइसेन्स दिने गरी तयारी भइरहेको चन्द बताउँनुहुन्छ । ड्राइभिङ भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने देखि नेपालमा नै रहने पनि स्मार्ट लाइसेन्स नहुँदा समस्यामा छन् । ट्रायल पास गरेका अझै तीन लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतिक्षामा महिनौदेखि छन् । यस अघि पनि सरकारले छिट्टै समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो । तर व्यवहारमा भने काम नभएकोले ढुक्क हुने स्थिति भने देखिदैन ।
