तेजना पण्डित
काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र कामका लागि बाध्यतामा विदेशीने युवाको संख्या शुन्यमा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यही आर्थिक वर्षमा सरकारले कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिषा फ्रिटिकटका लागि संम्झौता गरिरहेको छ ।
सरकारले नयाँ मुलुकहरुसँग समेत श्रम संझौता बढाइरहेको छ । नीति र अभ्यास फरक–फरक हुँदा सरकार आफ्नो नीति कसरी कार्यन्वयन गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा जनशक्तिको छ । सरकारकै श्रमसम्बन्धी तथ्यांक अनुसार बर्षेनी पाँचलाख भन्दा बढी युवाहरु श्रम बजारमा आउने गर्छन् ।
तर, देशको सबैभन्दा उर्जाशील युवा जनशक्ति कति प्रतिशत रोजगार छ भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । पाँच बर्ष अघिको सर्वेक्षण अनुसार प्रतिवर्ष करिव पाँचलाख ३८ हजारको हाराहारीमा युवाहरु बिदेश जाने गरेको तथ्यांक थियोे ।
तथ्यांक अनुसार ७४ प्रतिशत बिनासीप खाडि मुल्ुकमा, २४ प्रतिशत केहिसीप सिकेर अमेरीका, युरोप, जापानसहितका विकसित मुलुकुमा जाने गरेका थिए भने विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जाने युवाको संख्या जम्मा दुई प्रतिशत मात्र थियो ।
त्यो तथ्यांकमा पाँच वर्षमा के के परिवर्तन भयो भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । खाली उसले विदेशीनेहरुको संख्या ४० प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांक मात्र सरकारसँग छ ।
कुनै सिपबीना विदेश जाँदा जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोकारण दुइदिनमा तीन जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाँच बर्षमा युवालाई देश भित्रै रोजगार सृजना गरी बाध्यतामा विदेशीने युवालाई रोक्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
तर, तत्कालै सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । तर, सरकारले स्वदेशमै युवा राख्न कृषिको व्यावसायीकरण, दश लाख देखी पाँच करोड रुपैयाँ व्यवसायिक कृषिकर्र्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सात लाख ऋण, वैदेशिक रोजगार बाट फर्केका लागि दश लाखसम्म ऋण, दलित समुदायको लागि करिव १० लाख, महिलाका लागि १५ लाखसम्म सहुलीयत कर्जा तथा यूवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत दुइलाख प्रवाह गर्ने गरेको दावी गरेको छ ।
सरकारले यस्तो दावी गरेपनि ती कार्यक्रम बेरोजगार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छैनन् । केही युवाले यसबाट स्वरोजगार बनेपनि धेरै युवा अहिलेपनि बाहिरिन बाध्य छन् । त्यसैले केहीले सरकारले सहुलियत दरमा नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीमा गरेका श्रम सम्झौतालाई सकारात्मक भनेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि देशको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको भन्दै समृद्धिको अभियान घोषणा भएको छ । समृद्ध नेपाल शुखी नेपालीको अभियान घोषणा गरेको र विदेशीने संख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको सरकार नयाँ नयाँ श्रम सम्झौतालाई उपलब्धीकै रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
