विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनालाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला बाढी तथा पहिरोका घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँदै अब नयाँ मापदण्डका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारले प्रभावित जलविद्युत करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने संरचना कसरी बनाउने र अबका शर्त तथा मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले काम थालिरहेको उहाँले बताउनु भयो । श्रेष्ठले जलविद्युत नेपालका लागि ठूलो अवसर भएपनि पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले चुनौतीसमेत थपेको बताँदै अब निर्माण हुने जलविद्युत संरचना सुरक्षित र बहुआयामिक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । एउटै नदीमा साना–साना धेरै आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार ठूला आयोजना निर्माणसँगै नदी नियन्त्रणका उपायसमेत अवलम्बन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  यसअघि विद्युत अभाव पूर्ति गर्न आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको भएपनि अब जलविद्युत् संरचनालाई सुरक्षित बनाउने चरणमा प्रवेश गरेको उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रसुवाको त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै अन्य जलविद्युत करिडोरको जोखिमसमेत अध्ययन गर्न थालेको बताउँदै आगामी मनसुनअघि नै पूर्वतयारी, नीति, संरचना र विकासका मोडेललाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ । केही बाढीको पूर्वानुमान तीन–चार दिनअघि नै गर्न सकिए पनि रसुवामा भएको घटना अपेक्षाभन्दा फरक र अचानक आएको थियो । त्यसैले पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका उपकरणलाई उच्च गुणस्तरको र जोखिम प्रतिरोधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ठूलो बाढीका कारण सेन्सरसमेत बगेको बताउँदै श्रेष्ठले अब अत्यधिक जोखिमयुक्त अवस्थामा पनि काम गर्न सक्ने प्रविधि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । भूगर्भ, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अध्ययन तथा पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुासर तत्कालका लागि ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको  छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको जलविद्युत हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाभित्र पर्ने भएपनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्याप्त प्रचार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले वातावरण प्रदूषणमा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुक तथा दाता निकायले स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा थप सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताउनु भयो ।
जलवायु वित्तअन्तर्गत सहयोगको प्रतिवद्धता जनाउने तर प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौँ लाग्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका प्रक्रिया सहज र व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
जलवायुजन्य विपद्को वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सरकारले अध्ययन टोली गठन गरेको पनि बताउँदै उहाँले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत स्मृति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्का कारण करिब ६५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्ति सन्तुलित बनाउन काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार तत्काल लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन । म्याग्दीलगायत पश्चिमी क्षेत्रमा प्रणालीबाट बाहिर रहेको विद्युत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र कालीगण्डकीलगायत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो ।  विद्युत प्रणाली सन्तुलित गर्न समितिले गहिराइमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभए छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा समेत पहल भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पुरा भएको अवसरमा उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रश्नः उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेको ६ महिना बितेको छ, यो अवधिमा के–के भयो ? 
जवाफः हामीले सरकार सम्हालेको ६ महिना भएको छ । हामीले धेरै कुराको समीक्षा गरिरहेका छौँ । हामी अहिले समीक्षा समेत गरिरहेका छौँ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । अब दोष यताउता लगाउनेभन्दा पनि हामी कतातिर जाने ? संसार कतातिर जाँदैछ र अबको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? सेवा प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ ? भन्नेकुरा मुख्य हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामीले सुशासनका आधारभुत कुराहरूमा काम गरेका छौँ । सुशासन एकाइ गठन गर्ने, संरचनागत सुधारमा काम गर्ने लगायतका विषय अघि बढाएका छौँ । नीतिगत हिसावले पनि समयसापेक्ष नीति निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । जस्तै, दुईवटा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक अघि बढि सकेका छन् ।
तर त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । पहिलेजस्तो अत्यन्त जटिल प्रणाली अहिले सूचना प्रविधिको युगमा आम नागरिकले रुचाउँदैनन् र त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसैले हामीले प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका केही माग, गुनासा र चित्तदुःखाइ छन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समेट्ने र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आइपर्ने समस्या तथा अप्ठ्याराहरू पहिचान गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले संरचनागत सुधार, नीतिगत सुधार र हाम्रो म्यान्डेटअनुसार यसपटकको मुख्य प्राथमिकता सुशासन नै हो । यस अवसरमा म तपाईंमार्फत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा त्यस पक्षमा सरकारले पाएको जिम्मेवारीअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
प्रश्नः तपाईंले ६ महिनामा गरेको कामबाट आफू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जवाफःमलाई सन्तुष्ट हुन मन छैन । म सन्तुष्ट छैन पनि भन्छु । किनभने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । मलाई के लाग्छ भने सरकार वा राज्यको नेतृत्व तहमा भएको व्यक्ति सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । किनभने त्यो अहंकार बन्दै जानसक्छ । त्यसैले असन्तुष्ट भएर सन्तुष्ट हुने बाटोतिर जानुपर्छ । तर केही काममा भने भित्रैदेखि अलिकति राम्रो महशुस हुन्छ । जस्तै, विपद्का समयमा विद्युतीकरणका क्षेत्रमा भएका कामहरू हुन । तीनदेखि छ महिनासम्म ठूलो बाढी गएको, १२–१३ वटा टनेलमा ठूलो क्षति पुगेको ठाउँमा नुवाकोटमा १८ घण्टामै पहिलोपटक बत्ती बाल्न सकियो । अहिले प्रभावित जिल्लाहरूमा लगभग पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।
त्यसपछि फेरि म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र मनाङमा अर्को बाढी आएको छ । अहिले म्याग्दी र बागलुङमा विद्युत् जोड्न शुरु भएको छ भने मुस्ताङ र मनाङमा काम अघि बढिरहेको छ । यस्ता काममा कम्तीमा तत्कालको कार्यबाट आम नागरिकको बाढीबाट भएको पीडामा केही राहत दिन सकियो भन्ने महशुस हुन्छ । बत्ती बल्यो, सञ्चार भयो, पानी तताउन पाइयो भने पनि विपद्मा परेका नागरिकलाई ठूलो सहजता हुन्छ । यस्तो काम गर्न सकेकोमा भने भित्रैदेखि केही राहत महसुस हुन्छ ।
प्रश्नः खासमा ६ महिनाको अवधिमा मुलुकले ठूलो विनाशकारी बाढी झेल्नुप¥यो, त्यसमा जलविद्युत क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भयो, अब यो क्षतिपछि जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवस्था के हुने भन्ने ठूलो चिन्ता छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ,  यसको पुनःस्थापनाका लागि के योजना छ ?
जवाफः यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा, हामीले सम्पूर्ण करिडोरलाई नै पुनर्निर्माण गर्ने भनेर प्राविधिक तहको समिति बनाएका छौँ र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । अर्को, यो विपद् कस्तो देखियो भन्ने हो । यसको स्वरूप हेर्दा रसुवामै गत वर्ष पनि विपद् गएको थियो र यस वर्ष पनि गएको छ । यसले हामीले यो क्षेत्रलाई अब कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने संरचना कसरी बनाउने ? अबका सर्त र मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । जलविद्युत हाम्रो लागि पूर्णतः वरदान हो । तर यस्ता घटनाले चुनौती पनि सिर्जना गर्ने भएकाले ऊर्जालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अब बन्ने संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । सायद अहिले संसद्मा पनि एउटा राम्रो बहस उठेको छ, एउटै नदीमा साना–साना धेरै आयोजना बनाउनुभन्दा एउटा ठूलो आयोजना बनाएर नदी नियन्त्रणसमेत गर्ने कि भन्ने विषय उठेको छ । एउटा समय थियो, हामीसँग विद्युतको अभाव थियो । त्यतिबेला हामीले विभिन्न आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय माग पूरा ग¥यौँ । अब हामी त्यसभन्दा एक चरण अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले जलविद्युत आयोजनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने र कसरी बहुआयामिक बनाउने भन्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि छोटो समय भए पनि प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा हामीले अध्ययन शुरु गरिसकेका छौँ । अब रसुवाको त्रिशूली करिडोर मात्र होइन, हाम्रा अन्य करिडोरलाई पनि कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्छ । यस घटनाले हामीलाई ठूलो पाठ पनि सिकाएको छ र पीडा पनि दिएको छ । तर यसबाट सिकेर आगामी दिनमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले असोजको मध्यतिर पुग्यौँ । अब एक वर्षपछि फेरि मनसुन आउँछ, पहिरो जान सक्छ । त्यसैले पूर्वतयारीमा हामी बलियो हुनुपर्छ । हाम्रा नीति, संरचना र विकासका मोडेलहरू यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
प्रश्नः खासगरी आयोजनाहरूमा पूर्वसूचना दिने प्रणाली अत्यन्त कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यो देखियो पनि, यसलाई बलियो बनाउन विपद्अघि पूर्वसूचना दिने प्रणालीलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउने ?
जवाफः यसमा म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु । दुवै बाढीलाई हेरौँ । एउटा बाढीको पूर्वानुमान गर्न हामी सफल भयौँ र तीन–चार दिन अगाडिदेखि नै तयारी ग¥यौँ । त्यसको राम्रो पक्ष के भयो भने बाढीका कारण मानवीय क्षति भएन, पहिरोबाट भने क्षति भयो । त्यसैले पूर्वतयारीका लागि मौसम पूर्वानुमानबाट प्राप्त सूचनालाई अझ अगाडि र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर रसुवाको घटना भने हामीलाई एउटा ‘एम्बुस’ जस्तो भयो । त्यो एम्बुसजस्तो घटना भएपनि तपाईंले हेर्नुभयो भने सूचना प्रवाह भएको थियो । त्यसैले जनचेतना पनि बढाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सूचना पाए पनि मानिसहरूले त्यसलाई शुरुमा सामान्य घटनाजस्तो लिए । प्रणालीको कुरा गर्दा, पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीका उपकरणहरू पनि समयसापेक्ष र उच्च गुणस्तरका हुनुपर्छ । पहिले के भयो भने यति ठूलो बाढी आउँदैन भनेर जहाँ सेन्सरहरू राखिएका थिए, तीसमेत बाढीले बगाएर लग्यो । टिमुरेदेखि तल बेत्रावतीसम्मको घटनाले हामीलाई के पाठ सिकायो भने अब यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसैले त्यस्तो जोखिम प्रतिरोध गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउनुपर्छ । अहिले जल तथा मौसमसम्बन्धी काम फेरि मन्त्रालयमा फर्किएको छ । यसपटक हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने त्यस दिनको गतिविधिमा भूकम्पको कम्पनसमेत देखिएको थियो । त्यसैले अब तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर भूगर्भसम्बन्धी निकाय, खानेपानी तथा जल तथा मौसमसम्बन्धी निकायलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तत्कालका लागि हामीले ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ पनि राखिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता प्रकोपहरू बढ्दै गइरहेकाले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा जानुपर्छ । त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।
प्रश्नः मुलुकले ठूला विपद् बारम्बार झेलिरहेको छ, अहिले हामीले केही क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन गरेका छौँ तर जलविद्युतका लागि आवश्यक ठूला कोष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी ल्याउन अझै चुनौती छ, हाम्रो क्षमता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कोष ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ, ऋणदाता निकायसँग कसरी वार्ता भइरहेको छ, नवीकरणीय उर्जा र हरित उर्जाको एजेण्डालाई कसरी उठाउने छौँ ? 
जवाफः हाम्रो तुलनात्मक लाभ नै यही हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी स्वच्छ ऊर्जामा पनि छौँ । अर्को कुरा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संस्थाहरूलाई पनि पटक–पटक के भन्दै आएका छौँ भने तपाईंहरूले वातावरण प्रदुषित गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट हुने प्रभावलाई रोक्न हाम्रो भुमिका पनि हेर्नुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा, अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा कुनै अवरोध भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । तर नेपालजस्तो स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिरहेको देशलाई संरक्षण गर्न र त्यसलाई बल पु¥याउन तपाईंहरूको भूमिका चाहियो भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक दाता निकायसँग राखेका छौँ ।
अर्को कुरा, अस्ति एउटा बहसमा मैले पनि यही विषय राखेको थिएँ । यसलाई स्तरउन्नति गर्नेदेखि लिएर प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका विषयमा अब हामीले पुरानै शैलीमा दोषारोपण गर्ने होइन । यसलाई प्रवद्र्धन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पनि प्रवद्र्धन हुन्छ ।
अहिले हामीले उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न थालेका छौँ भने—हामी प्रदूषण गर्नेमा योगदानकर्ता छैनौँ, तर त्यसको असर हामीले भोगिरहेका छौँ भने यो सबैको साझा दायित्व हो ।
यस विषयमा हामीले उहाँहरूसँग सहयोग मागिरहेका छौँ । तर सहयोगका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र त्यसको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न १० वर्ष लगाउने अवस्था हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि, ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’का कुरा छन्, यहाँ उत्पादन लागतका कुरा छन् । त्यस्ता विषयमा तपाईंहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी पनि विश्वले लिएको लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
हामीले वनजंगल संरक्षणदेखि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसम्म योगदान गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मलाई उहाँहरूको ब्युरोक्रेसीले समस्या थपिदिएको जस्तो लाग्छ । हामीले एक–दुईवटा फन्डका लागि दाबी गरेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । उदाहरणका रूपमा, ग्लेसियर लेक आउटबसर््ट फ्लडका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउनुपर्ने काम छ । त्यसका लागि कागजी काम भएको चार–पाँच वर्ष भइसकेको हुन्छ, तर काम अघि बढ्न सकेको हुँदैन ।
त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, हाम्रो पीडामाथि रातोफिताको प्रक्रिया थपेर यता–उता धाउनुपर्ने अवस्था नबनाइदिनुस्, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस् । किनकि यी प्रतिवद्धता तपाईंहरूले नै व्यक्त गर्नुभएको हो ।
यस्ता विषयलाई अब अन्य तरिकाले होइन, वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन टोली पनि गठन गरेका छौँ । अब यो विषय पहिलेजस्तो इस्युका लागि इस्यु मात्र होइन । तथ्यसहित यो कसरी भयो, किन भयो र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पनि अध्ययनमा संलग्न छ । हाम्रो संस्थागत स्मृति पनि बलियो बनाउनुपर्छ । पछि अन्य जिम्मेवारीमा आउने संस्थाहरूका लागि पनि संस्थागत स्मृति बलियो होस् भनेर अहिले प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसका दुईवटा कारण छन् । एउटा, यस्ता विपद्मा ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् । अर्को, नीति पनि यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालको बनोस् । यसले कार्यान्वयन र नीति निर्माण दुवै पक्षलाई बलियो बनाउँछ ।
अब यस्तै प्रकारको विपद् हाम्रा अरू दुईवटा करिडोरमा भयो भने देशमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यसै पनि हाम्रा अन्य नदीहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । उदाहरणका रूपमा, कोशी नदीले मात्र प्रतिवर्ष करिव ८ करोड मेट्रिक टन बालुवा–गिट्टी ल्याउँदो रहेछ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैजना बसेर यस विषयमा सोच्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै सरकारका पालामा पनि आउन सक्छ र सबैले सामना गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले विपद्लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रश्नः अहिले बजारमा तत्काल लोडसेडिङ हुने हो कि, उद्योगहरूमा विद्युतको अभाव झन् चर्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जवाफः यसमा एउटा राम्रो कुरा के भयो भने अहिले नवनिर्वाचित प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) साहेब आधारभुत तहबाटै विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै प्राधिकरणभित्रका विभिन्न जिम्मेवारी र विभाग सम्हालेर आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँले हामी जसरी पनि गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित लक्ष्य लिनुभएको छ । अर्को, हाम्रो प्राथमिकता पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर गएको विद्युत पुनः प्रणालीमा ल्याउनुका साथै हाम्रा संरचनालाई स्तरउन्नति गर्नु हो ।
अहिलेको हिसाव गर्दा करिव ६५० मेगावाट विद्युत अझै पश्चिमतर्फ, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रमा, प्रणालीबाट बाहिर छ । आजदेखि कालीगण्डकीलगायतका आयोजना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यस विषयमा गहिराइमा गएर एउटा समितिले हाम्रो ऊर्जा तथा विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक काम गरिरहेको छ । यदि यसबाट पनि पर्याप्त नपुग्ने अवस्था आयो भने पहिले पनि गरेजस्तै छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।