काठमाडौं, १३ चैत । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले द्वन्द्वको विजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले निषेधको राजनीति गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधको राजनीतिले द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक नभएको भन्दै हत्या हिंसा र हतियारको राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव समूहलाई आग्रह पनि गरेको छ । ‘सरकार निषेधको राजनीति गरेर द्वन्द्वको बाटोमा अघि बढेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक होइन,’ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘हत्या हिंसा र हतियारको राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव समूहलाई आग्रह गर्दछौँ ।’
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला आयोजनाहरू आफू मातहत ल्याएर अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकोे निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा कपोकल्पित परिकल्पना गरेर सेना परिचालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको पनि आरोप लगाएको छ । बैठकले उक्त विधेयकलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र फिर्ता नलिए पारित हुन नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक खाणले बताए । बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भए पनि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारका प्रतिनिधिसँग सवालजवाफ राख्न पाउनुपर्ने सांसदहरूको अधिकार भएको भन्दै नेता खाणले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको टिप्पणी गरे ।
‘प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन सरकार चुकेको छ । यसबाट कम्युनिष्ट सरकार केन्द्रीकृत शासनमै विश्वास गर्ने प्रमाणित भएको छ,’ खाणले भने । सरकारले पुरानै व्यवस्थाका आधारमा विधेयक ल्याएको भन्दै उनले त्यसप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउन दवावमूलक कार्य गर्ने जानकारी दिए । बैठकले केही विधेयकहरूप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । यो समाचार हिमालय टाइम्स दैनिकमा लेखेको छ ।
