काठमाडौं, १६ भदौ एमालेले सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कानुन बनाउन ढिलाई भईरहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले सत्तारुढ काँग्रेसकै कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कानुन बनाउने काममा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाए ।
व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले अव विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा अड्काउन नहुनेमा जोड दिए ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई पाएकाहरुलाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै काँग्रेस सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विधेयकलाई अघि बढाउन कठिनाई भईरहेको एमाले सांसद तुलाधरको भनाई छ ।
उनले अव पनि विधेयकलाई विवादमा ल्याउने काम गरिरहे प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन नदिन काँग्रेस आफै अग्रसर भएको पुष्टि हुने दावी गरे ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचार लगायतका फौजदारी अभियोग लागि सकेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर काँग्रेसका केही सांसदहरुले भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाई पाएकाहरुले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन ।
उनीहरुले आफ्नो संशोधन पारित गराउन दवाब दिएपछि विधेयक अघि बढन सकेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने गरी काँग्रेस सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
उनले थ्रेस होल्ड राख्न नहुने पार्टीको अडान पनि दोहो-याए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले थ्रेस होल्ड राख्ने कानुनी व्यवस्था गरे त्यो प्रतिगमनकारी कदम हुने तर्क गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले काँग्रेस सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रभावित तुल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कुरा कसैलाई पनि मान्य नहुने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले निर्वाचनमा खर्च कटौति हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले अधिक खर्च हुने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुले मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तर्क पेश गरे ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कानुन तत्काल बनाउने गरी समितिले दुवै विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई तीव्रता दिएको हो । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले अव छिट्टै विधेयक पारित गर्न लागिएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले कानुनको अभावमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने काम समेत अघि बढाउन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
