काठमाडौं, २८ माघ । नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको छ । अढाई अर्बमा पाइने प्लान्ट किन्न सेनाले केही ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब खर्चिने निर्णय गरेको हो ।
राज्यलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याएको स्रोतले बतायो । जानकारहरूका अनुसार उक्त प्लान्ट अढाईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँमा पाइन्छ ।
विवादका कारण सेनाले अहिलेसम्म गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट किन्न भने सकेको छैन । बाहिरबाट खरिद हुँदै आएको गोली यहीं तयार गर्ने उक्त प्लान्ट सुन्दरीजलमा राख्ने तय भएको थियो । वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्यमा प्लान्ट किन्ने सम्झौता भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
खरिद प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले अघि बढाएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री प्रधान, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति क्षेत्रीबीच पटकपटक छलफलपछि प्लान्ट खरिद निर्णय भएको थियो ।
अहिले भने रक्षा मन्त्रालयले राज्यकोष दुरूपयोग नहोस् भनेर प्लान्ट किन्ने पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । पुरानो सम्झौता रद्द गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय प्लान्ट खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनमा हुने खरिद प्रक्रिया, सरुवा, बढुवालगायत अनियमितता हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । सेनालाई आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन भएमा सैनिक सामग्री आपूर्तिमा सेनाको परनिर्भरता हट्नेछ । प्लान्ट स्थापना भए गोलीगठ्ठा खरिदका नाममा विदेशिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।
बेलायत, अमेरिकालगायत प्लान्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अहिले पनि ३ अर्बभन्दा कम रूपैयाँमा प्लान्ट दिन सक्ने बताइएको छ । प्लान्ट खरिद गर्ने अहिलेको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई फाइदा पुग्ने सैन्य अधिकारी नै बताउँछन् । डेढ अर्ब जोगियो भने विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए ।
रक्षाप्रवक्ता बाबुराम गौतमले यस विषयमा माथि बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताए । ‘के भएको हो, सम्बन्धिन व्यक्तिसँग बुझेर मात्र खबर गर्छु,’ गौतमले भने । गोलीगठ्ठामा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सेनाले प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थियो । खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि स्थानीय एजेन्टले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी धेरै कमिसन खाने लोभमा अव्यावसायिक चरित्र देखाएका थिए ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
