काठमाडाैं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको समस्या बढ्दै गएकोको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ सार्वजानिक कार्यक्रममा उहाँले शिक्षित र आधुनिक समाजमा समेत यस्तो अपराध कायम रहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय भएको बताउनुभएको हो ।
वर्षेनी नयाँ नयाँ आयामबाट मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको घटनामा वृद्धि भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मानव बेचविखन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अक्ष्म्य अपराध भएपनि यसलाई रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार नेपालमा परम्परागत स्वरूपका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानव बेचविखनका नयाँ आयाम थपिँदै गएका छन् । आर्थिक अभाव र रोजगारीको खोजी यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागि नेपाल मानव अधिकार आयोगले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनयनमा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा पुनस्र्थापना, रोकथाम, सीमा सुरक्षा, अपराधीकरण, सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ६३ वटा सुझाव समावेश गरिएको छ । तीमध्ये १५ वटा सुझाव कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
सचिव अर्यालले ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ‘मानव बेचविखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । सो नीतिमा पाँच प्राथमिक क्षेत्र तय गरी नीति, रणनीति र कार्यनीति अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सोही नीतिको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सचिव अर्यालले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिँदै त्यसमा सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको र यसले मानव तथा बालिका बेचविखन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
