काठमाडौं, १३ माघ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बुझाउन बाँकि बक्यौता रकम असुलीका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बुझाउन बाँकि बक्यौता रकम असुलीका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट २ अरव ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम उठाउन बाँकि रहेको तथ्यांक केही दिन अघि सार्वजनिक गरेका थिए ।
सोही सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले सो बक्यौता रकम असुलीका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनु परेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
समितिले अनुमति पत्र अनुसार सेवा संचालन नगर्ने दूर संचार कम्पनीहरुलाई यथाशिघ्र प्रारम्भ गराउन वा त्यसो नगरे अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिको बैठकले दूरसंचार नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले दूरसंचार प्राधिकरणको काम कार्वाही सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै कडा निगरानी राख्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए ।
समितिका सदस्य प्रभु साहले मोवाईलको टावरको गुणस्तर समेत वृद्धि नगरेर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले मुलुकको प्रविधिको विकासमा ठूलो खेलबाड गरिरहेकोे भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले दूरसंचार सेवालाई गुणस्तरीय नबनाएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधिको विकासमा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न नसकेको भन्दै संंचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आलोचना पनि गरेका थिए ।
