पशुपति क्षेत्रमा बनेको बाटो बन्द गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १८ २०८१, मंगलबार

पशुपति क्षेत्रमा बनेको बाटो बन्द गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएन

फूलमाया आले

काठमाडौं, १ पुस । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अटेरी गरेको भन्दै सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिले दोस्रो पटक कोषलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । साथै कोषले मृगस्थली क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गरी निर्माण गरेको बाटोलाई समेत संघर्ष समितिले भत्काइदिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा सूचीका क्षेत्रमा निर्माण गरेको तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अटेरी गरेको भन्दै सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिले दोस्रो पटक कोषलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

उक्त सडकले निम्त्याएको भूक्षय रोक्न भन्दै कोषले श्लेसमान्तक बन क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग गरी कुलो निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा गरेको कामले ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष कि विनास कोष भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली र श्लेष्मान्तक क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्ड पुनर्जीवित र पुर्नस्थापित गर्न, वन क्षेत्रमा तीर्थालुलाई हिंड्न सजिलो हुनेगरी र अन्य अवस्थामा समेत जंगलभित्र हिंड्न सहज व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

तर, कोषले जङ्गलभित्र पनि कंक्रिट प्रयोग गरी बाटो निर्माण गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न भन्दै बनेको बाटोसमेत भत्काइदिएको छ ।

भूक्षयले श्लेषमान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूपा नै भत्कन लागिसक्दा पनि उक्त सडक कोषले अझै बन्द नगरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भूक्षय रोक्ने भनेर माथिबाट कुलो खनिए पनि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, अदालतको आदेश र संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत रहेको कानुन्विदकोे भनाई छ ।

समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल भने कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् । कोषको कार्यालयमा रहेका सहनिर्देशक श्यामशेखर झाले उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै सदस्य सचिवलाई समितिको म्यासेज जस्ताको त्यस्तै बताउने आश्वासन दिएका छन् ।

युनेस्कोको टोलीले उक्त सडक र त्यस क्षेत्रमा बनाइने भनिएको सुरुङमार्ग बन्द नगरे पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउने चेतावनी दिए पनि सडक बन्द नगरिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

२०७३ पुसमा उक्त सडक बन्द गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सर्बोच्चको अदेश पालना गर भनेर गएको टोलीलाई भने ज्ञापपत्र बुझाएलगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरी गौशला प्रहरी बृत्तमा पु-याएको थियो ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);