काठमाडौं, ११ फागुन । पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै २ रिट परेका छन् । बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सोमबार बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
पाशुपत क्षेत्रका स्थानीय, पशुपतिका भण्डारी, सम्पदा संरक्षण अभियन्तालगायतले पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी लगाउने कामको विरोध गर्दै आएका छन् । विरोधका बावजुत पनि पशुपति विकास कोषले १ सय ८ किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
निवेदकले नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । अदालतले छलफलका लागि दुवै निवेदकलाई बुधबार बोलाएको छ ।
